समावेशी और जवाबदेह शासन के सशक्त पुनःप्रत्यय के रूप में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और इसके नौ राष्ट्रीय संस्थानों ने 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित भारत सरकार के विशेष अभियान 5.0 को एक ऐसे आंदोलन में बदल दिया, जिसने स्वच्छता, दक्षता और जनसेवा को एक साथ जोड़ा। यह सिर्फ एक प्रशासनिक अभ्यास नहीं रहा, बल्कि इसने दिखाया कि पारदर्शिता और संवेदनशीलता एक साथ शासन का हिस्सा बन सकती हैं- जहां फाइलें, फर्श और विचार, सभी उत्कृष्टता और गरिमा की खोज में समान रूप से स्वच्छ किए जाते हैं।

अभियान के दौरान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय परिणाम दिखाए। 320 से अधिक आधिकारिक फाइलों की समीक्षा, 70 से ज्यादा पुराने अभिलेखों की को छांटने के लिए पहचान और विभिन्न संस्थानों में 24 से 90 लंबित जन शिकायतों का समाधान किया गया। एनआईईपीवीडी, देहरादून और एनआईईपीएमडी, चेन्नई में विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रगति हुई। ये उपलब्धियां सुशासन और सुलभ, पारदर्शी प्रशासन के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक हैं।

प्रशासनिक सुधारों के समानांतर, इस अभियान में स्वच्छता और जन-जागरूकता पर भी जोर दिया गया। मुंबई के एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई, एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद, एनआईईपीएमडी, चेन्नई और एनआईएमएचआर, सीहोर जैसे संस्थानों ने 20 से अधिक स्वच्छता अभियान, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और सहभागितापूर्ण गतिविधियाँ आयोजित कीं, जिनमें कर्मचारी, प्रशिक्षु और स्थानीय निवासी शामिल हुए। हॉस्टल, कक्षाएं और सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्जीवित किए गए, जिससे दिव्यांगजनों और सभी हितधारकों के लिए अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और स्वागतपूर्ण वातावरण तैयार हुआ।

स्वच्छता को देखभाल और दक्षता की संस्कृति में बदलकर, विभाग और उसके संस्थानों ने एक सशक्त, समावेशी और पारदर्शी भारत के अपने दृष्टिकोण को फिर से मजबूत किया है। विशेष अभियान 5.0 इस बात का साक्ष्य है कि जब स्वच्छता को संवेदना और प्रतिबद्धता से जोड़ा जाता है, तो यह सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र-निर्माण का एक सशक्त साधन बन सकती है।

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पीके/केसी/केजे

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