सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार संशोधन का कार्य कर रहा है। इस प्रक्रिया में एमओएसपीआई विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उपयोगकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद पद्धतियों की फिर से जांच कर रहा है, नए डेटा स्रोतों की खोज कर रहा है और परिवर्तनों को शामिल कर रहा है।

सीपीआई के एक भाग के रूप में आवास एक प्रमुख घटक है, जिसका वर्तमान श्रृंखला में शहरी क्षेत्रों में व्यय का हिस्सा 21.67 प्रतिशत और अखिल भारतीय स्तर पर 10.07 प्रतिशत है। आवास न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में परिवारों की समग्र भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि उनकी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या तो घर के किराए पर या स्वामित्व वाले घर के रखरखाव पर खर्च होता है। मकान किराया सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति न केवल नीति और निर्णय निर्माताओं के लिए, बल्कि परिवारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण टूल है। इसलिए, हर महीने इसके वास्तविक उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए मज़बूत और प्रासंगिक आवास सूचकांक संकलन पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मौजूदा आवास सूचकांक संकलन पद्धति में बदलाव का प्रस्ताव कर रहा है।

नई सीपीआई श्रृंखला में आवास सूचकांक संकलन पद्धति में प्रस्तावित परिवर्तनों पर एक चर्चा-पत्र तैयार किया गया है। यह मौजूदा पद्धति और नई श्रृंखला के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रस्तावित आवास सूचकांक संकलन पद्धति पर विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों से विचार और टिप्पणियां आमंत्रित करता है। सीपीआई आधार संशोधन प्रक्रिया के तहत जारी किए जा रहे चर्चा-पत्रों की श्रृंखला में यह तीसरा चर्चा-पत्र है। "सीपीआई संकलन में मुफ्त पीडीएस वस्तुओं के वर्गीकरण" पर दो चर्चा-पत्र 23 दिसंबर 2024 और 4 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए थे।

यह चर्चा-पत्र सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.gov.in तथा सीपीआई वेयरहाउस www.cpi.mospi.gov.in पर उपलब्ध है। टिप्पणियां और सुझाव 20 नवंबर, 2025 तक psd-nso2020@mospi.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। 

***

पीके/केसी/आईएम/एसके

 

(Release ID: 2184206) Visitor Counter : 40