आज मंत्रियों के एक समूह द्वारा "विशेष स्वच्छता अभियान 5.0" की समीक्षा की गई, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री; युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू शामिल थे। आज यहां आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा में विशेष अभियान 5.0 के तहत मंत्रालयों और विभागों में कार्यान्वित किए जा रहे स्वच्छता अभियान, फाइलों को हटाने और 'वेस्ट टू वेल्थ' जैसी नवीन प्रथाओं की प्रगति का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का स्वच्छता अभियान एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिपक्व हो गया है, जो स्वच्छता को दक्षता, पारदर्शिता और नवाचार के साथ जोड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विशेष अभियान 5.0, जो 2 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर, 2025 को समाप्त होगा, सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और रिकॉर्ड प्रबंधन को संस्थागत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा, "इस अभियान का हर संस्करण हमें अगले स्तर पर ले गया है—फ़ाइलों के निपटान से लेकर कार्यालय की जगह खाली करने तक और अब, 'वेस्ट टू वेल्थ' तक। स्वच्छता की एक पहल के रूप में शुरू हुआ यह प्रयास एक व्यवहारिक और आर्थिक सुधार के रूप में विकसित हुआ है।"

नवीनतम आंकड़े साझा करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि 7.56 लाख स्थलों के लक्ष्य के मुकाबले, मंत्रालयों और विभागों ने पहले ही 5.57 लाख स्थलों को कवर कर लिया है, जिससे 27 अक्टूबर, 2025 तक 73.7 प्रतिशत प्रगति हासिल हो जाएगी। अब तक अभियान के तहत स्क्रैप और ई-कचरे के निपटान के माध्यम से 387.4 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है, 148.19 लाख वर्ग फीट जगह मुक्त की गई है और निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले 19.21 लाख फाइलों का निपटारा किया गया है। लोक शिकायत निवारण के लिए 7.04 लाख के लक्ष्य में से 5.51 लाख मामलों का निपटारा किया गया है, जबकि लक्षित 17,402 अपीलों में से 12,402 अपीलों का निपटारा किया गया है।

2021 में इसकी शुरुआत के बाद से, विशेष अभियान श्रृंखला के संचयी परिणाम काफी महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसमें 19.61 लाख स्वच्छता स्थलों को कवर किया गया, 844.46 लाख वर्ग फुट कार्यालय के स्थान को मुक्त किया गया, 157.07 लाख फाइलों को बंद किया गया या हटाया गया और सरकार के लिए 3,684 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये उपलब्धियां न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती हैं, बल्कि सरकारी संस्थानों में नई सोच को भी दर्शाती हैं। उन्होंने 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल के तहत क्रियान्वित किए जा रहे नए मॉडलों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जैसे कि एम्स द्वारा जैव-प्रयोगशाला के कचरे को पुनः उपयोग योग्य सामग्री में बदलने का प्रयोग और एनजीओ साझेदारी के माध्यम से प्रयुक्त खाना पकाने के तेल को कम लागत वाले ईंधन में परिवर्तित करना। उन्होंने कहा, "ये स्थिरता के ऐसे मॉडल हैं जो आर्थिक और सामाजिक लाभ भी प्रदान करते हैं। हमारा लक्ष्य अपशिष्ट प्रबंधन को हमारे दैनिक प्रशासनिक और नागरिक व्यवहार का हिस्सा बनाना है।"

उन्होंने सूरत, अरुणाचल प्रदेश और मुरारी जैसे क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल सड़क निर्माण के लिए स्टील प्लांट के उप-उत्पादों के उपयोग में टाटा स्टील और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "ऐसी प्रथाएं दर्शाती हैं कि निजी क्षेत्र सतत विकास में किस प्रकार सार्थक योगदान दे सकता है।"

मंत्री महोदय ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) विभिन्न मंत्रालयों की सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, जिनमें कोयला मंत्रालय द्वारा चारधाम मंदिरों की स्क्रैप मूर्तियां जैसे "वेस्ट टू आर्ट" स्थापनाएं, तथा रेल एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा नवीन स्वच्छता परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकारी कार्यस्थलों में रचनात्मकता और नागरिक गौरव के उदाहरण हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि 77 से अधिक मंत्रालयों/विभागों ने अभियान पोर्टल पर उपलब्धि डेटा अपडेट किया है, जिसमें 84 मंत्रालयों/विभागों ने मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए हैं।इस अभियान में मजबूत संचार पहुंच भी देखी गई है - 13,780 ट्वीट, 207 पीआईबी वक्तव्य, और डीडी न्यूज, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो पर कई पैनल चर्चाएं - जिससे राष्ट्रव्यापी जुड़ाव और दृश्यता सुनिश्चित हुई।

31 अक्टूबर के बाद भी निरंतर प्रयास करने का आह्वान करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंत्रालयों से सफल मॉडल अपनाने और स्वच्छता, दक्षता और शिकायत निवारण को वर्ष भर प्राथमिकता बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हम स्वच्छता को एक प्रतीकात्मक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि शासन के एक मूलमंत्र के रूप में संस्थागत रूप दे रहे हैं। 'वेस्ट टू वेल्थ' आंदोलन अब हमारे प्रशासनिक डीएनए का हिस्सा बनना चाहिए - जहाँ स्वच्छता, उत्पादकता और नवाचार एक साथ चलें।"

उन्होंने अपने भाषण के समापन में दोहराया कि यह विशेष अभियान प्रधानमंत्री के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण का पूरक है तथा इस बात पर बल दिया कि पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के लिए स्वच्छ और कुशल सरकारी प्रणाली आवश्यक है।

उन्होंने यह दोहराते हुए समापन किया कि विशेष अभियान प्रधानमंत्री के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण का पूरक है और इस बात पर बल दिया कि पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के लिए एक स्वच्छ और कुशल सरकारी प्रणाली आवश्यक है।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव, श्री वी. श्रीनिवास, जो विशेष अभियान 5.0 के नोडल अधिकारी हैं, ने अब तक की प्रगति और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में चल रही गतिविधियों पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिन्होंने अभियान के तहत अपने-अपने विभागों की स्थिति और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में मंत्री समूह को जानकारी दी।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के तहत 2021 में शुरू किए गए लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) सभी मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा दे रहा है।

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