खाण मंत्रालयाने खनिज (लिलाव) नियम, 2015 मध्ये सुधारणा अधिसूचित केली आहे, त्यानुसार 'इरादा पत्र' जारी झाल्यापासून ते खाणकाम भाडेपट्टा अंमलात येईपर्यंतच्या विविध कामांसाठी मध्यम-मुदतीच्या कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. 2015 मध्ये लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून, केंद्र सरकारने लिलाव केलेल्या 34 महत्वपूर्ण खनिज खाणींसह एकूण 585 प्रमुख खनिज खाणींचा यशस्वी लिलाव झाला आहे. सुरुवातीला लिलावाचा वेग कमी होता, मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून सरासरी 100 हून अधिक खनिज खाणींचा यशस्वी लिलाव होत आहे. चालू वर्षात पहिल्या सात महिन्यांतच, 112 खनिज खाणींचा यशस्वी लिलाव झाला आहे.

खनिज खाणींच्या लिलावात वाढ होण्याबरोबरच, खनिज उत्पादन वाढवण्यासाठी लिलाव झालेल्या खाणींचे कार्यान्वयन गतिमान करण्याची गरज आहे. या संदर्भात, खाण मंत्रालयाने यशस्वी बोलीधारक, राज्य सरकारे आणि इतर भागधारकांसोबत नियमित बैठका घेण्यासह अनेक पावले उचलली आहेत. मंत्रालयाने खाणींच्या कार्यान्वयनावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षही स्थापन केला आहे. कार्यान्वयन गतिमान करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांतील नवीनतम पाऊल म्हणून, खाण मंत्रालयाने 17.10.2025 रोजी खनिज (लिलाव) नियम, 2015 मध्ये ही सुधारणा अधिसूचित केली आहे.

सुधारणेपूर्वी, नियमांमध्ये 'इरादा पत्र' जारी झाल्याच्या तारखेपासून खाणकाम भाडेपट्टा अंमलात आणण्यासाठी केवळ तीन वर्षांची (अतिरिक्त दोन वर्षांनी वाढवता येणारी) विस्तृत कालमर्यादा होती. ही कालमर्यादा पूर्ण न केल्यास खाणीचा लिलाव रद्द होत असे. तथापि, 'उद्देश पत्र' जारी होण्यापासून ते भाडेपट्टा अंमलात येईपर्यंतच्या विविध टप्प्यांवर प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा नव्हती, त्यामुळे प्रक्रियेदरम्यान सुधारणात्मक कारवाईसाठी मर्यादित संधी होत्या.

या सुधारणेमुळे आता मध्यम-मुदतीच्या कालमर्यादा लागू करण्यात आल्या आहेत, त्यांचे पालन न केल्यास विलंबासाठी दंड निश्चित करण्यात आला आहे. या मधल्या टप्प्यांमध्ये होणाऱ्या विलंबासाठी दंड वाजवी ठेवण्यात आला आहे. शिवाय, जर अंतिम टप्पा निर्धारित वेळेत पूर्ण झाला, तर आधीच्या विलंबासाठी आकारलेला कोणताही दंड देय असलेल्या लिलाव प्रीमियममधून समायोजित केला जाईल. यामागील व्यापक उद्देश दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी खाणीचे वेळेवर कार्यान्वयन करणे हा आहे. सुधारणेत खाणी लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी प्रोत्साहनाची तरतूदही आहे.

नियम सुधारणेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

अ. उत्पादनाच्या लवकर प्रारंभासाठी प्रोत्साहन: खाणकाम भाडेपट्ट्याच्या लिलावाच्या बाबतीत, 'इरादा पत्र' जारी झाल्याच्या तारखेपासून 5 वर्षांपेक्षा आधी पाठवलेल्या खनिजाच्या प्रमाणासाठी केवळ 50% लिलाव प्रीमियम देय असेल. संयुक्त परवान्याच्या लिलावाच्या बाबतीत, 'आशय पत्र' जारी झाल्याच्या तारखेपासून 7 वर्षांपेक्षा आधी पाठवलेल्या खनिजाच्या प्रमाणावर लवकर उत्पादनासाठी प्रोत्साहन लागू होईल.

ब. मध्यवर्ती कालमर्यादा:

* खाण भाडेपट्ट्याच्या (एमएल) लिलावासाठी मध्यस्थांच्या वेळेची मर्यादा किंवा माईलस्टोन चार्ट निश्चित करण्यात आला आहे. हे 3 टप्प्यात विभागले आहेत : i. खाण आराखड्याची मंजुरी (6 महिने), ii. पर्यावरणीय मंजुरी (18 महिने), आणि iii. खाण भाडेपट्टा कराराची अंमलबजावणी (12 महिने)]. संयुक्त परवान्यासाठी (सीएल), यापूर्वीच्या टप्प्यांव्यतिरिक्त आणखी दोन टप्पे जोडले गेले आहेत — i. सीएल कराराची अंमलबजावणी (12 महिने) आणि ii. किमान जी2 स्तरावरील शोधकार्य पूर्ण करणे (36 महिने)

* विहित कालमर्यादेपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास निविदादाराने दिलेल्या बँक हमीपैकी प्रत्येक महिन्याच्या किंवा महिन्याच्या काही भागाच्या विलंबासाठी 1% इतकी रक्कम जप्त केली जाईल.

* खाण भाडेपट्ट्याच्या लिलावाच्या बाबतीत हेतू पत्र (एलओआय) जारी केल्यापासून खाणपट्टा कराराच्या अंमलबजावणी पर्यंत दंडाशिवाय एकूण तीन वर्ष. आणि, सीएलच्या लिलावाच्या बाबतीत 7 वर्षे आहे.

• जर निर्धारित कालमर्यादेचे पालन झाले नाही किंवा विलंब झाला तर राज्य सरकारच्या खनिज आणि भूविज्ञान संचालक (DMG) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती निर्णय घेईल. या समितीत राज्य महसूल विभाग, राज्याचा वन आणि पर्यावरण विभाग आणि आयबीएमचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती निविदादारास स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतरच दंड लागू करेल आणि केवळ निविदादाराकडून झालेल्या विलंबासाठी दंड आकारला जाईल.

क. पूर्वी, खाण भाडेपट्ट्याच्या बाबतीत, ML मंजूर होण्यापूर्वी, म्हणजेच इरादा पत्र (एलओआय) जारी झाल्यानंतर सुमारे 3-5 वर्षांनी कामगिरी हमी सादर केली जात असे. सुधारित नियमांनुसार इरादा पत्र (एलओआय) जारी होण्यापूर्वी कामगिरी हमी सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. निवडलेल्या निविदादारास कामगिरी हमी आणि पहिल्या हप्त्याचा आगाऊ भरणा करण्यासाठी 45 दिवसांचा कालावधी दिला जाईल. सध्या, पहिल्या हप्त्याची रक्कम 15 दिवसांच्या आत देय आहे. (आणखी 15 दिवसांनी वाढवता येते).

ड. हे मध्यवर्ती टप्पे आधीच लिलाव झालेल्या खनिज ब्लॉक्सना देखील लागू असतील. अशा परिस्थितीत:

* निवडलेल्या निवेदादाराने सुधारणा नियम लागू झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत कामगिरीची हमी सादर करणे आवश्यक आहे;

* निवडलेल्या निविदादाराकडून पूर्ण करायचे शिल्लक असलेले टप्पे यापुढे लागू राहतील, आणि पहिल्या पूर्ण टप्प्याची गणना दुरुस्ती लागू झाल्याच्या तारखेपासून सुरू होईल.

ई. सध्या, अनेक प्रकरणांमध्ये लिलाव पूर्ण झाल्यानंतर निवडलेल्या निविदादाराची घोषणा करण्यास विलंब होतो. सुधारित नियमांमध्ये अशी तरतूद आहे की निवडलेल्या निविदादाराची लिलाव संपल्यानंतर लगेचच ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक लिलाव व्यासपीठाद्वारे स्वयंचलितपणे घोषित केला जाईल आणि तो सार्वजनिकरित्या देखील पाहता येईल.

फ. राज्य सरकारने निवडलेल्या निविदादाराने आगाऊ देयकाचा पहिला हप्ता आणि कामगिरीची हमी सादर केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत (पूर्वी ही मुदत 15 दिवस होती) निवडलेल्या निविदादाराला हमी पत्र (LoI) जारी करणे आवश्यक आहे. जर हमी पत्र जारी करण्यात विलंब झाला तर राज्य सरकारला देय असलेल्या आगाऊ देयकाच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या रक्कमेवर प्रत्येक महिना किंवा महिन्याच्या काही भागाच्या विलंबासाठी 5% इतकी कपात केली जाईल.

वरील सुधारणा सर्व संबंधित भागधारकांशी योग्य सल्लामसलत करून केल्या गेल्या आहेत.

***

शैलेश पाटील / निखिलेश चित्रे / श्रद्धा मुखेडकर / परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2180915) Visitor Counter : 9