आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 5.0 में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा। इस वर्ष के अभियान में लंबित मामलों के समाधान में दक्षता बढ़ाने और सरकारी कार्यालयों एवं आवासीय परिसरों के रखरखाव व सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के व्यापक एजेंडे के तहत ई-कचरा निपटान पर विशेष जोर दिया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्यान्वित, इस अभियान का लक्ष्य कार्यालयों में उत्पन्न ई-कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान करना है। साथ ही, समयबद्ध तरीके से सेवाओं की आपूर्ति, सांसदों के संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संचार, संसदीय आश्वासन, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के संदर्भ और सीपीजीआरएएम से जुड़े विषयों आदि से संबंधित लंबित मामलों का निपटान करना है।

माननीय प्रधानमंत्री के ‘स्वच्छ भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप, मंत्रालय सरकारी कार्यालयों और आवासीय परिसरों के रखरखाव एवं देखभाल हेतु स्वच्छता अभियान चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है - जहां लंबित मामलों के कुशल निपटान और बेहतर स्वच्छता के लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) इस अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन में पूर्ण सहयोग प्रदान करता रहता है।

मध्य-अभियान प्रगति की मुख्य बातें:

• कुल 17,084 फाइलों में से 8,424 फाइलों की समीक्षा की गई।

• लंबित मामलों को सुलझाने हेतु 3,467 फाइलों में से 2,582 फाइलों का निपटारा किया गया।

• ई-कचरा के संग्रहण और पृथक्करण पर जोर देते हुए, 259 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए।

• अभियान की विभिन्न गतिविधियों के जरिए 2,162,223 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

• 173,927 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई, जिससे बेहतर सुविधा प्रबंधन में योगदान मिला।

लंबित मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करते और जिम्मेदार ई-कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एससीडीपीएम 5.0 के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। इससे राष्ट्र की स्वच्छता, स्थिरता और शहरी विकास से संबंधित उद्देश्यों में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

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पीके/केसी/आर/डीके

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