श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्लेक्सिबल और प्रौद्योगिकी-सक्षम आजीविका अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में ज़ोमैटो के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री वंदना गुरनानी की मौजूदगी में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने ज़ोमैटो के साथ साझेदारी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था की भूमिकाओं को औपचारिक रोज़गार प्रणाली में एकीकृत करेगा तथा युवाओं और महिलाओं को गरिमापूर्ण, प्रौद्योगिकी-सक्षम आजीविका से जोड़ेगा।

डॉ. मांडविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनसीएस पोर्टल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी चाहने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है, जो लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका के अवसरों से जोड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 2015 में शुरू किए गए इस पोर्टल ने 7.7 करोड़ से ज़्यादा रिक्तियों को जुटाया है और यह नौकरी चाहने वालों तथा नियोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करना जारी रखे हुए है।

डॉ. मांडविया ने आगे कहा कि कई प्रमुख संगठन पहले ही एनसीएस पोर्टल के साथ भागीदारी कर चुके हैं और ज़ोमैटो के साथ आज का यह सहयोग मंत्रालय के फ्लेक्सिबल और प्रौद्योगिकी-सक्षम आजीविका के विस्तार के प्रयासों में एक और बड़ी उपलब्धि है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ज़ोमैटो का साथ मिलकर काम करना न केवल दोनों हितधारकों के लिए, बल्कि सभी नौकरी चाहने वालों के लिए भी पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा।

इस अवसर पर बोलते हुए श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने देश के प्रत्येक संगठित और असंगठित श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) और सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन का समर्थन करता है, जो सभी श्रमिकों के लिए औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

उन्होंने सभी हितधारकों से सभी श्रमिकों के लिए समावेशी और सुरक्षित आजीविका के विजन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम करने का आह्वान किया।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री वंदना गुरनानी ने सभी श्रमिकों के लिए गरिमापूर्ण रोजगार और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि दिवाली के आसपास राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर आने वाले नए करियर के अवसर नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं दोनों के लिए सही समय पर बढ़ावा प्रदान करेंगे।

सामाजिक सुरक्षा को मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) पुरस्कार से भारत को मिली मान्यता का उल्लेख किया और बताया कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया है और इसका लाभ 94 करोड़ नागरिकों तक पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि ज़ोमैटो जैसे प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म इन प्रयासों में शामिल होंगे, जिससे गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

नई 'एग्रीगेटर' श्रेणी के अंतर्गत ज़ोमैटो एनसीएस पोर्टल पर प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख फ्लेक्सिबल आजीविका अवसरों को सूचीबद्ध करेगा, जिससे डिलीवरी पार्टनर्स और गिग वर्कर्स के लिए वास्तविक समय के आय के साधनों तक संरचित पहुंच प्रदान की जा सकेगी।

पिछले एक वर्ष में ही मंत्रालय ने अमेज़न, स्विगी, रैपिडो, ज़ेप्टो, मेंटर टुगेदर, अपना.को, हायरमी, फाउंडआईटी, टीमलीज़ सहित 14 प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे कुल मिलाकर पांच लाख से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित हुए हैं। ज़ोमैटो के साथ यह साझेदारी इस विस्तारित इको-सिस्टम में एक नया आयाम जोड़ती है, जो नौकरी चाहने वालों और उद्योग के बीच की खाई को पाटने और भारत के आर्थिक विकास को नई ऊर्जा प्रदान करने के मंत्रालय के मिशन को मजबूती देती है।

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