विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग ने आज नई दिल्ली के शास्त्री भवन में विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के "लाइव केस" डैशबोर्ड को प्रदर्शित करने के लिए एक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सरकारी मुकदमेबाजी प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

भारत सरकार की केंद्रीय विधि सचिव डॉ. अंजू राठी राणा ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

एलआईएमबीएस "लाइव केस" डैशबोर्ड अदालती मामलों का वास्तविक समय डेटा विजुअलाइजेशन प्रस्तुत करता है और आगामी सुनवाई वाले मामलों का अवलोकन प्रदान करता है, इससे सक्रिय निर्णय लेने और बेहतर अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सक्षम बनाया जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुकदमेबाजी को कम करने की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। सबसे बड़े वादी समूहों में से एक सरकार ने अदालती मामलों की व्यवस्थित, सक्रिय और कुशल निगरानी के लिए कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) लागू की है।

वर्तमान में एलआईएमबीएस पोर्टल पर 53 मंत्रालयों और विभागों के 7,23,123 लाइव मामले उपलब्ध हैं। मंत्रालय के 13,175 उपयोगकर्ता और 18,458 अधिवक्ता नियमित आधार पर अदालती मामलों को अद्यतन करते हैं।

यह पहल सरकार की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कुशल कानूनी मामला प्रबंधन, डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि और बेहतर शासन परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।

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पीके/केसी/वीके/एचबी

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