प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सितंबर, 2025 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर 41वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटारे की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सितंबर 2025 तक की रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने 1,66,071 शिकायतों का निवारण किया है। वर्ष 2025 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायतों के निपटारे का औसत समय 15 दिन है। यह रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता में सुधार और समयसीमा को कम करने के लिए अपनाई गई 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

यह रिपोर्ट सितंबर 2025 में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। सितंबर 2025 में विभिन्न माध्यमों से सीपीजीआरएएमएस पर कुल 78,353 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 13,613 उपयोगकर्ता उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने सितंबर 2025 में 81,937 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 48,955 फीडबैक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एकत्र किए गए हैं।

यह रिपोर्ट सितंबर, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। सीपीजीआरएएमएस 5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। सितंबर, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 8,722 शिकायतें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का भी अवलोकन प्रस्तुत किया गया है, जिसे 14 फरवरी 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू कर दिया गया है । यह मॉड्यूल जन शिकायतों की सचिव-स्तरीय समीक्षा की सुविधा प्रदान करता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता में वृद्धि होगी और नागरिक संतुष्टि में सुधार होगा। 30 सितंबर 2025 तक , कुल 183 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें से 18 बैठकें सितंबर 2025 में आयोजित की गईं।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए सितंबर 2025 के लिए डीएआरपीजी की सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

लोक शिकायते:

• सितंबर 2025 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,57,885 लोक शिकायते प्राप्त प्राप्त हुई है। 1,66,071 लोक शिकायतों का निवारण किया गया और 71,247 मामले अभी लंबित हैं।

सार्वजनिक लोक शिकायत अपील:

• सितंबर, 2025 में 31,485 सार्वजनिक लोक शिकायत अपील प्राप्त हुईं और 29,771 मामलों का निपटारा किया गया।
• वर्ष 2025 के लिए सितंबर में सार्वजनिक लोक शिकायत अपील  से जुड़े 19,256 मामलें लंबित है।

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – सितंबर 2025

• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, डाक विभाग और राजस्व विभाग सितंबर, 2025 के लिए जारी शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) रैंकिंग में ग्रुप ए श्रेणी (500 से अधिक शिकायतों के बराबर) के अंतर्गत शीर्ष पर रहे।
• संसदीय कार्य मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नीति आयोग सितंबर, 2025 के लिए ग्रुप बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष पर रहे।

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(रिलीज़ आईडी: 2177262) आगंतुक पटल : 84