नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर 2025

नीती आयोगाने आज 'सर्वसमावेशक सामाजिक विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता' हे महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित केले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या 490 दशलक्ष बिगर सरकारी कामगारांचे जीवन आणि उपजीविका सुधारण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि आघाडीच्या तंत्रज्ञानाचा पद्धतशीरपणे कसा वापर केला जाऊ शकतो हे दर्शविणारा हा पहिलाच प्रयत्न आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील जागतिक चर्चा मुख्यत्वे सरकारी नोकऱ्या आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेभोवती केंद्रित आहे. डेलॉइटच्या भागीदारीत विकसित केलेला हा महत्त्वाचा अभ्यास अनौपचारिक क्षेत्राकडे लक्ष वेधतो, जे क्षेत्र भारताच्या एकूण जीडीपीच्या जवळपास निम्मे आहे, तरीही सुरक्षा, संधी आणि उत्पादकता या औपचारिक प्रणालीच्या बाहेर आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपोआप अनौपचारिक क्षेत्राचा कायापालट करणार नाही. तिच्याव्दारे. केवळ तंत्रज्ञान प्रणालीतील अडथळे दूर करूनही ते होऊ शकत नाही. विचारशील मानवी हस्तक्षेप, केंद्रित गुंतवणूक आणि सक्षम परिसंस्थेशिवाय, एआय सुविधा ही सर्वात जास्त गरज असणाऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर राहण्याचा धोका आहे, यावर अहवालात भर देण्यात आला आहे.

यावर उपाय म्हणून नीती आयोगाने डिजिटल श्रम सेतू या प्रस्तावित राष्ट्रीय अभियानावर भर दिला आहे. प्रत्येक कामगारासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहज उपलब्ध, किफायतशीर आणि कार्यक्षम बनविणारा आराखडा आणि परिसंस्था तयार करणे हा यामागचा उद्देश आहे. ही योजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, शिक्षण प्रक्रिया आणि इतर आघाडीच्या तंत्रज्ञानाची मदत करून आर्थिक असुरक्षितता आणि मर्यादित बाजारपेठेत कौशल्य आणि सामाजिक सुरक्षेतील दरी यासारखे संरचनात्मक अडथळे दूर करेल आणि अनौपचारिक कामगारांना त्याची कौशल्ये, उत्पादकता वाढवणारी आणि कामात प्रतिष्ठा सुनिश्चित करणारी साधने आणि प्लॅटफॉर्मसह सक्षम करेल.

हे प्रस्तावित अभियान समावेशन निर्माण करण्यावर भर देते ज्यासाठी सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि नागरी समाज यांच्यात मानवी हेतू, समन्वित कृती आणि सहकार्य आवश्यक आहे. लाखो उपेक्षित लोकांना भारताच्या विकास गाथेच्या मुख्य प्रवाहात आणून, विकसित भारत 2047 चे स्वप्न साकार करूनच कृत्रिम बुद्धिमत्ता खऱ्या अर्थाने समतोल साधक म्हणून काम करू शकते.

या आराखड्यात विलंबाची मोठी किंमत देखील अधोरेखित केली आहे: सध्याच्या मार्गावर, अनौपचारिक कामगारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 2047 पर्यंत 6,000 डॉलर पर्यंत स्थिर राहील - जे भारतासाठी उच्च उत्पन्नाचा दर्जा मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 14,500 डॉलर च्या लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. लाखो लोक मागे राहू नयेत आणि भारताच्या विकासाची गाथा दुबळी पडू नये यासाठी जलद, समन्वित कृती आवश्यक आहे.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि शिक्षण राज्यमंत्री श्री जयंत चौधरी म्हणाले, “भारतातील अनौपचारिक कामगारांना सक्षम करणे हे केवळ आर्थिक प्राधान्य नाही तर ती एक नैतिक अनिवार्यता आहे. कामगारांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील डिजिटल कौशल्याचे उद्दिष्ट आमच्या राष्ट्रीय कौशल्य कार्यक्रमाशी सुसंगत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आघाडीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण स्वीकारार्ह, सुलभ आणि मागणी-आधारित बनवण्यासाठी आहे. हे अभियान सरकार, उद्योग आणि नागरी समाज यांना एकत्र आणून, याची खातरजमा करेल की प्रत्येक कामगार, मग तो शेतकरी, कारागीर किंवा आरोग्यसेवेत योगदान देणारा असो - भविष्यातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेत भरभराट होण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये, साधने आणि संधी यांसह परिपूर्ण असेल.

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर सुब्रह्मण्यम यांनी वाटाघाटीयोग्य नसलेल्या सहकार्याच्या गरजेवर भर दिला:

“जर आपण भारतातील 490 दशलक्ष अनौपचारिक कामगारांचे जीवन बदलण्याबाबत गंभीर असाल, तर सहकार्य हा पर्याय नसून ती एक नितांत गरज आहे.

पथदर्शी आराखडा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा:   https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-10/Roadmap_On_AI_for_Inclusive_Societal_Development.pdf

नीती फ्रंटियर टेक हब विषयी:

नीती फ्रंटियर टेक हब हा विकसित भारतासाठी कृती - अॅक्शन टँक आहे. सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील 100 हून अधिक तज्ञांच्या पाठिंब्याने, परिवर्तनीय वाढ आणि सामाजिक उन्नतीसाठी आघाडीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी 20 हून अधिक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये 10 वर्षांचा पथदर्शी आराखडा तयार केला जात आहे.

 

गोपाळ चिपलकट्टी/वासंती जोशी/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 2176548) आगंतुक पटल : 32