नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर 2025

भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालया अंतर्गत, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आयआयसीए) द्वारे नवी दिल्ली येथे आयोजित, ‘आदिवासी विकासासाठी सीएसआर उत्कृष्टतेचा लाभ’, या विषयावरील राष्ट्रीय परिषद आणि प्रदर्शनाचा 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी समारोप झाला. या कार्यक्रमात, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) द्वारे आदिवासी कल्याणाला चालना देण्यासाठी प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून सहयोग, नवोन्मेश आणि समावेशक विकास यावर मोठा भर देण्यात आला.

महात्मा गांधी यांच्या जयंती निमित्त भारतात दुसऱ्या वार्षिक सीएसआर दिनानिमित्त ही दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. आदिवासींचा विकास आणि शाश्वत उपजीविकेसाठी सीएसआर धोरणांना राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांबरोबर जोडणे, या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सरकार, उद्योग क्षेत्रातील धुरीण, शिक्षण तज्ञ आणि नागरी समाजातील 400 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी या परिषदेत एकत्र आले.

कार्यक्रमाला संबोधित करताना भारत सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम विभागाचे सचिव के. मोसेस चालई यांनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (सीपीएसई) असे आवाहन केले की, त्यांनी आपल्या दीर्घकालीन, शाश्वत सीएसआर उपक्रमांद्वारे आदिवासी समुदायांबरोबर अधिक काम करावे. विकसित भारत 2047 च्या अनुषंगाने सक्षम स्वावलंबी आदिवासी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि डिजिटल समावेशाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. चालई यांनी सीएसआर खर्चाबाबत डीपीई च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर प्रकाश टाकला, आणि मूर्त सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करण्यासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे, मोजता येण्याजोगी उद्दिष्टे आणि परिभाषित टप्पे निश्चित करण्याचे आवाहन केले.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिव दीप्ती गौर मुखर्जी यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात सीएसआर उपक्रमांच्या दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी समुदायाचा सहभाग केंद्रस्थानी आहे यावर भर दिला, आणि या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी प्रकल्प डिझाइनपासून अंमलबजावणीपर्यंत समुदायांना सहभागी करून घ्यावे, स्थानिक नेतृत्व मजबूत करावे आणि लोक सहभाग असलेल्या समुदायाच्या मालकीच्या मॉडेल्सना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन केले. आदिवासी समुदायांची क्षमता अधोरेखित करताना, त्यांनी आदिवासी नेतृत्व, स्वावलंबन आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील दृष्टिकोनाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.

आयआयसीएचे महासंचालक आणि सीईओ ज्ञानेश्वर कुमार सिंह म्हणाले की, सीएसआरने आर्थिक योगदानाच्या पलीकडे जाऊन तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय कौशल्य प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे, जेणेकरून निधी-आधारित कार्यक्रमांपेक्षा उपक्रमांना निश्चितपणे प्राधान्य मिळेल.

युनिसेफ इंडियाचे रिसोर्स मोबिलायझेशन अँड पार्टनरशिप्स विभागाचे प्रमुख, बो बेस्कजायर यांनी अधोरेखित केले की, सीएसआर हे सेवाभावी योगदान नव्हे, तर एक परिवर्तन घडवणारे साधन आहे, जे आदिवासींच्या विकासाला मानवी हक्क आणि मुलांच्या हक्कांशी जोडते. आदिवासी मुलांसाठी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारक्षमतेचे परिणाम सुधारण्यासाठी युनिसेफच्या वचनबद्धतेवर भर देत, त्यांनी कॉर्पोरेट्स, सरकार आणि नागरी समाज यांच्याकडून सहयोगात्मक, सह-निर्मित उपायांची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केली.

निलीमा चितळे/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2176318) Visitor Counter : 6