4 अक्तूबर को, विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण और अन्य आईटी हार्डवेयर जैसी अप्रचलित या अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की पहचान और सूचीकरण के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। यह पहल जिम्मेदारी के साथ ई-कचरा निपटान, पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रभावी प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सभी प्रासंगिक नियमों के अनुपालन के साथ चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं (रिसाइक्लर्स) के माध्यम से और वैज्ञानिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। मंत्रालय का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना, खतरनाक सामग्रियों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना और संसाधन पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना है।

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पीके/केसी/एमपी

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