ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਬੀ (ਹਾੜੀ) ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2026-27 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਬੀ (ਹਾੜ੍ਹੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਈ (600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਲਈ (300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਛੋਲੇ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਬੀ (ਹਾੜੀ) ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 

(ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ)

*ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ/ਮਸ਼ੀਨ ਲੇਬਰ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਖਾਦ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਖਰਚੇ, ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਘਟਾਓ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ, ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਰਜਨ ਕਣਕ ਲਈ  109 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਸੂਰ ਲਈ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੌਂ ਲਈ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

***

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ/ਏਕੇ