विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) चला रहा है। विशेष अभियान 5.0 दो अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक जारी रहेगा। इस वर्ष, अभियान का ध्यान अनुपयोगी या बेकार पड़े कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, एलईडी, ई-डिस्प्ले बोर्ड आदि जैसे ई-कचरे के निपटान पर केंद्रित होगा, साथ ही सांसदों के संदर्भ, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, संसदीय आश्वासन, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से प्राप्त संदर्भ, लोक शिकायत और लोक शिकायत अपील या पुनरीक्षण आदि में लंबित मामलों को निपटाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभियान में अभिलेख प्रबंधन, कागजी अभिलेखों की समीक्षा और छंटाई, सरकारी कार्यालयों की समग्र स्वच्छता सुनिश्चित करने, स्थान प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए अभिलेखों/फाइलों के डिजिटलीकरण और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यस्थल के अनुभव को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत विधायी विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लंबित मामलों को कम करने, अनावश्यक सामग्री का निपटान करने और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करके लक्षित गतिविधियों को अपनाकर विशेष अभियान 5.0 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए।

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पीके/केसी/एसएस/डीए

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