ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ₹11,440 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 15-20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ "ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਖੋਜ, ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਖੇਤਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ।

ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹੋਣ। ਖੇਤਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਚੱਕਰੀ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰੀਡਰ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ICAR ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ (SAATHI) ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, 2030-31 ਤੱਕ 370 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 126 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ 'ਤੇ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ, ਕੇਵੀਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅੰਤਰ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8.8 ਲੱਖ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਥਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਸ਼ਨ 1000 ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਟਾਈ- ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਹਾਨੀ ਘੱਟ  ਹੋਵੇਗੀ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਿਸ਼ਨ ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲਸਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ (PM-AASHA) ਦੀ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ  (PSS-ਪੀਐਸਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੇਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 100% ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ 1130 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਹੇਠਲੇ  ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

***************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ