स्वच्छ भारत दिवस (2 अक्टूबर 2025) के अवसर को मनाने, स्वच्छता ही सेवा 2025 (17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025) के समापन, और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने तथा लंबित कार्यों को कम करने के लिए विशेष अभियान 5.0 (2-31 अक्टूबर 2025) के कार्यान्वयन चरण की शुरुआत के उपलक्ष्य में, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के ब्लॉक-ए, कनॉट प्लेस के आसपास एक विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का नेतृत्व सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, श्री विवेक भारद्वाज ने किया, और इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

विशेष अभियान 5.0 का प्रारंभिक चरण (15-30 सितंबर 2025) सफलतापूर्वक संचालित किया गया, जिससे अभियान के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित हुई। श्री विवेक भारद्वाज ने इससे पहले 18 सितंबर, 2025 को एक बैठक की अध्यक्षता की थी और सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से इस वार्षिक अभ्यास को अत्यधिक महत्व देने और इसे मंत्रालय में साल भर चलने वाली गतिविधि के रूप में जारी रखने का आह्वान किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता और दक्षता कोई एक बार के कार्य नहीं हैं, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रतिबद्धताएँ हैं जो सीधे तौर पर नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करती हैं। प्रारंभिक चरण के दौरान, मंत्रालय ने कई सक्रिय कदम भी उठाए, जिनमें लंबित मामलों की पहचान करना, रिकॉर्ड प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, स्वच्छता के लिए अभियान स्थलों का चयन करना, निपटान के लिए अनावश्यक सामग्री का आकलन करना और ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के तहत सुरक्षित निपटान के लिए ई-कचरा वस्तुओं को चिन्हित करना शामिल है।

2 अक्टूबर, 2025 से, विशेष अभियान 5.0 अपने कार्यान्वयन चरण में प्रवेश करेगा, जिसमें स्वच्छ और कुशल शासन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रक्रियाओं में पारदर्शिता हो, लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो, कार्यालय की जगह का अधिकतम उपयोग हो, रिकॉर्ड प्रणालियों में सुधार हो, और सभी कार्यालयों में स्वच्छ, हरित और अधिक स्वागत योग्य कार्यस्थल बनाए जाएँ। विशेष अभियान 5.0 के हिस्से के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय ने निर्धारित नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, फर्नीचर और विविध कार्यालय सामग्री सहित बड़ी मात्रा में गैर-उपयोगी वस्तुओं के व्यवस्थित निपटारे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय ने अभियान के तहत निम्नलिखित मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं: 4 स्वच्छता स्थलों की पहचान, 299 जन शिकायतों का निपटान, 104 अपीलों का निपटारा, 18 सांसद संदर्भों का निपटारा एवं 2 संसदीय आश्वासनों का निपटारा।

एमओपीआर द्वारा पूर्व में की गई पहलें:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2171315

 

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