न्याय विभाग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के मार्गदर्शन में लंबित मामलों के निपटारे और कार्यालय परिसर की स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष अभियान 5.0 का क्रियान्वयन कर रहा है। विभाग ने नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में अपने कार्यालय परिसर के अलावा, अभियान के स्वच्छता कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) भोपाल और भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) नई दिल्ली के साथ भी सहयोग किया। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी यह अभियान दो चरणों में चलाया गया है। पहला चरण (15/9/2025 से 30/9/2025 तक) पहचान का चरण था, इसमें विभिन्न लंबित मामलों (जैसे सांसदों के संदर्भ, संसदीय आश्वासन, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, लोक शिकायतें आदि) के साथ-साथ उन स्थलों की पहचान की गई जिन्हें संवारने, सफाई और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। दूसरा चरण 02/10/2025 से 31/10/2025 तक चिन्हित लंबित मामलों के निपटारे और चिन्हित स्थलों/क्षेत्रों की सफाई/संवारने और सौंदर्यीकरण के लिए समर्पित रहेगा।

अभियान के संपन्न हुए पहले चरण के दौरान 526 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया, 82 भौतिक फाइलों की पहचान/निपटान के लिए चिह्नित किया गया और 10 ई-फाइलों को बंद करने के लिए चुना गया। इसके अलावा विभाग परिसर में 4 ऐसे स्थलों की भी पहचान की गई है जहाँ सफाई, सौंदर्यीकरण और रंग-रोगन की आवश्यकता है।

अभियान का कार्यान्वयन चरण 02.10.2025 से 31.10.2025 तक निर्धारित है। इसमें मुख्य ध्यान चरण-I में पहचाने गए लंबित कार्यों को निपटाने पर है। उपरोक्त के अलावा 66 कबाड़ और अनावश्यक वस्तुओं तथा 56 ई-कचरा उपकरण/वस्तुओं की पहचान की गई है और अभियान के दूसरे चरण के दौरान इनका निपटान किया जाएगा। इन वस्तुओं के निपटान से प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा की जाएगी। जहाँ तक रंग-रोगन, सफाई और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता वाले स्थलों की बात है, 4 स्थलों की पहचान की गई है और दूसरे चरण के दौरान न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा श्रमदान से इनकी सफाई की जाएगी।

विभाग अभियान 5.0 के दूसरे चरण में पहले चरण के दौरान चिन्हित सफाई और सौंदर्यीकरण हेतु चयनित स्थलों के रखरखाव और सुधार तथा निपटान हेतु आवश्यक लंबित मामलों/वस्तुओं के निपटान हेतु प्रतिबद्ध है।

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