वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के साथ मिलकर 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक विशेष अभियान 5.0 का आयोजन करेगा। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना, लंबित मामलों को कम करना और लोक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाना है।

विशेष अभियान 4.0 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग ने सफलतापूर्वक चार स्वच्छता अभियान चलाए, लगभग 99,500 वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त कराया और कबाड़ व अनावश्यक सामग्री के निपटान से 3,83,006 रुपये का राजस्व अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, 224 जन शिकायतों और 53 शिकायत अपीलों का निपटारा किया गया और पहचानी गई 345 वास्‍तविक फाइलों में से 332 को हटा दिया गया।

विशेष अभियान 5.0 के लिए, आर्थिक मामलों के विभाग ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और अपने सभी प्रभागों, अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों को इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया है। तैयारी के चरण के दौरान, कई प्रमुख क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• स्वच्छता अभियान और स्थान प्रबंधन;
• ई-कचरा, स्क्रैप, अनावश्यक वस्तुओं और पुराने/अप्रयुक्त सरकारी वाहनों का निपटान;
• संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी संचार, संसदीय आश्वासनों और प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भों से प्राप्त संदर्भों का निपटान;
• सार्वजनिक शिकायतों और अपीलों का समय पर निवारण;
• प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन.

कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर, 2025 को आरंभ होगा ^, जिसमें सभी प्रभाग और संबद्ध संस्थान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करेंगे।

आर्थिक मामलों के विभाग ने अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी कार्यालयों और संगठनों को जागरूक किया है। विभाग विशेष अभियान 5.0 को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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पीके/केसी/एसकेजे/केके

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