नवी दिल्‍ली, 28 सप्‍टेंबर 2025

 

वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने (डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस-DFS), भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी आणि सामोपचार प्रकल्प समिती (मीडिएशन अँड कन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी-MCMP) यांच्या सहकार्याने, कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासाठी 40 तासांचा मध्यस्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला होता.

हे प्रशिक्षण 24 सप्टेंबर 2025 ते 28 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त इमारत संकुलात आयोजित करण्यात आले होते. सध्याच्या काळात वाद सोडवण्याच्या यंत्रणांचे महत्त्व लक्षात घेऊन हे आयोजन करण्यात आले. मध्यस्थी ही परस्पर संमतीने वाद निराकरण करण्याची एक प्रभावी पद्धत असून, ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त आहे.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमात मध्यस्थीची संकल्पना, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि विविध पर्यायी वाद निराकरण (अल्टरनेटिव्ह डिस्प्युट रिझोल्युशन-ADR) प्रक्रियांची तुलना, मध्यस्थीची पद्धत, टप्पे आणि मध्यस्थांची भूमिका, संवाद साधण्याचे मार्ग, तसेच मध्यस्थीतील वाटाघाटी आणि सौदेबाजी अशा अनेक विषयांचा समावेश होता. तसेच मध्यस्थीमध्ये सहभागी होणारे, संदर्भ देणारे न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकार अशा विविध भागधारकांच्या  भूमिकेचाही अभ्यास करण्यात आला. कर्जवसुली न्यायाधिकरणांच्या अध्यक्षांसमोर, कर्ज वसुली आणि दिवाळखोरी कायदा, 1993 आणि Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest-SARFAESI Act, 2002 या बँका आणि वित्तीय संस्थांना त्यांच्या कर्जाची वसुली करण्याचा आणि कर्जदाराची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार देणाऱ्या कायद्याअंतर्गत दाखल आणि सुनावणीसाठी येणाऱ्या प्रकरणांवर, यामध्ये विशेष भर देण्यात आला.

सहभागींनी या प्रशिक्षणात समाविष्ट विविध विषयांबाबत समाधान व्यक्त केले, आणि 40 तासांचा हा मध्यस्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल वित्तीय सेवा विभाग आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या MCMP समितीचे आभार मानले.

 

* * *

माधुरी पांगे/आशुतोष सावे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2172493) आगंतुक पटल : 34