प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के पूर्व पुरस्कार विजेताओं को अधिक प्रसार एवं अनुकरण के उद्देश्य से अपने अनुभव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाए।

प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन करते हुए, प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन विभाग (डीएआरपीजी) ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेता नामांकनों के प्रसार और अनुकरण को प्रोत्साहित करने हेतु अप्रैल, 2022 से हर महीने एक वेबिनार के आधार पर कुल 31 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार आयोजित किए हैं। प्रत्येक वेबिनार में संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 अधिकारी भाग लेते हैं।

ये वेबिनार न केवल पहल के संस्थागतकरण/स्थायित्व की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करते हैं, बल्कि इसके अनुकरण/विस्तार की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं।

31वां वेबिनार 26 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। इसमें दो पहलों, जिन्हें वर्ष 2024 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, को ‘आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम’ विषय के तहत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया:

i. झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त श्री रविशंकर शुक्ला द्वारा गम्हरिया ब्लॉक पहल, सरायकेला-खरसावां, झारखंड; और

ii. केरल के कासरगोड के उपायुक्त श्री इनबासेकर के. द्वारा परप्पा ब्लॉक पहल, कासरगोड, केरल।

वेबिनार की अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने की और इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस वेबिनार में देश भर के 850 से अधिक स्थानों से विभिन्न राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों तथा केन्द्रीय व राज्य स्तर के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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पीके/केसी/आर/एसएस  

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