गोवा, 24 सप्‍टेंबर 2025

 

आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरणाची (आयएसए) 8 वी वार्षिक कंत्राटदार बैठक भारतात गोवा इथे यशस्वीरित्या संपन्न झाली. 18 ते 20 सप्टेंबर 2025 असे तीन दिवस ही बैठक झाली. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या अखत्यारितील - गोवा इथल्या राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेच्या सहकार्याने या बैठकीचे आयोजन केले गेले.

18 सप्टेंबर रोजी या बैठकीला सुरुवात झाली. या बैठकीच्या निमित्ताने खोल समुद्रातील शोध आणि साधन संपत्तीच्या व्यवस्थापनाच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी, अशा शोध क्षेत्रातील कंत्राटदारांचे प्रमुख तज्ञ आणि प्रतिनिधी एकत्र आले होते. रशिया, जपान, चीन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापूर, कूक आयलंड्स, जर्मनी, फ्रान्स आणि जमैका तसेच प्रायोजक देशांच्या समूहा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या आंतर महासागरीय धातू संयुक्त संस्थेच्या 14 आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरण शोध कंत्राटदारांचे प्रतिनिधी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.

आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरणाच्या महासचिव लेटिसिया कारवाल्हो, भारत सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या अखत्यारितील - गोवा इथलिया राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेचे संचालक प्रा. सुनील कुमार सिंग, आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरणाच्या विधी आणि तांत्रिक आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. इरास्मो कॅब्रेरा आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ. विजय कुमार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ​या कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले.

​यावेळी समुद्रतळ प्राधिकरणाच्या महासचिव लेटिसिया कारवाल्हो यांनी  उपस्थितांशी संवाद साधला. खोल समुद्राशी संबंधित तंत्रज्ञानामधील ताजी प्रगती, उदयाला येत असेलेल्या पर्यावरणीय समस्या, कराराच्या जबाबदाऱ्यांचे काटेकोर पुनरावलोकन आणि सागरी खनिज साधन संपत्तीचा शाश्वत विकासासाठीची सामूहिक रणनीती या मुद्यांवर महत्त्वाची चर्चा घडून येण्याच्या दृष्टीने ही वार्षिक बैठक आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरणाच्या कंत्राटदारांसाठी एक मौलिक व्यासपीठ म्हणून कामी  येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

​पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन यांनीही आपले विचार आणि मते मांडली. भारताची समन्वयक यंत्रणा असलेल्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या समुद्रतळ  खनिज शोध उपक्रमांबद्दलची माहिती त्यांनी दिली. तसेच, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने मध्य हिंद महासागराच्या खोऱ्यातील पॉलिमेटॅलिक नॉड्युल्स आणि हिंद महासागराच्या रांगांमधील दोन पॉलिमटॅलिक सल्फाईड शोध करारांबद्दलही त्यांनी सांगितले.

​वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या अखत्यारितील - गोवा इथल्या राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेचे संचालक प्रा. सुनील कुमार सिंग यांनी आपल्या निवेदनातून संस्थेच्या वतीने गेल्या चार दशकांपासून राबवल्या जात असलेल्या पॉलिमेटॅलिक नॉड्युल्स कार्यक्रमाबद्दलची माहिती दिली.

या बैठकीतील चर्चांमध्ये ​खोल समुद्रातील शोधकार्यातील जटील आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि उपलब्ध संधींचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामूहिक भावनेवर भर दिला गेला. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे वैज्ञानिक आणि सल्लागार डॉ. विजय कुमार यांनी या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले, तर रशियाच्या लिव्हिया एरमाकोव्हा यांनी उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली.

​या बैठकीत शोध तंत्रज्ञानातील प्रगती, पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन, माहितीसाठा देवाणघेवाण प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरणाच्या नियामक संरचनेची अंमलबजावणी यासह अनेक विषयांवर चर्चा झाली.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरण यांच्यात 15 सप्टेंबर रोजी दिल्ली इथे दुसऱ्या पॉलिमटॅलिक सल्फाईड शोध करारावर स्वाक्षरी झाली होती, त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून ​या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या आयोजनामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरणासोबत दोन पॉलिमेटॅलिक सल्फाईड शोध करार करणारा एकमेव देश म्हणून विशेष ओळख मिळाली. यातून मानवतेच्या सामायिक वारशासाठी डीप ओशन मिशन अंतर्गत वर्धित समुद्राच्या तळातील खनिजांचा शोध घेत राहण्याची भारताची वचनबद्धता आणि तिचे महत्त्वही अधोरेखित झाले.

सागरी कायद्यांसदर्भातील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनांतर्गत स्थापन झालेले आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरण हे, राष्ट्रीय अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडील आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ क्षेत्रातील खनिजांशी संबंधित सर्व उपक्रमांचे आयोजन, नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी जबाबदार आहे.

 

* * *

पीआयबी पणजी | निलिमा चितळे/तुषार पवार/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2170863) Visitor Counter : 20