अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि अत्यधिक सफल चौथे विशेष स्‍वच्‍छता अभियान के बाद इस अभियान को अब संस्थागत रूप से निरंतरता से अपनाया गया है और मंत्रालय वर्ष भर इसके क्रियान्‍वयन के लिए प्रतिबद्ध है। यह महत्‍वपूर्ण कदम स्वच्छता को बढ़ावा देने, लंबित कार्य निपटान, स्वच्छता को संस्थागत बनाने, आंतरिक निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने, अभिलेख प्रबंधन में अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा भौतिक अभिलेखों के डिजिटलीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

स्‍वच्‍छता अभियान को मंत्रालय के नियमित कार्यों में शामिल किया गया है। मंत्रालय ने स्वच्छता बनाए रखने की परिपाटी जारी रखते हुए कार्यस्‍थलों की साफ-सफाई और उत्कृष्ट कीट नियंत्रण किया है तथा निपटान के लिए बेकार वस्तुओं की पहचान की। स्‍वच्‍छता को संस्‍थागत रूप से अपनाने से पूरे वर्ष स्वच्छता लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकेगा।

मंत्रालय ने अधिकतम अभिलेखों के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस पहल से डेटा पहुंच, उनकी सुरक्षा, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार हुआ है, जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने और समग्र प्रदर्शन उन्‍नयन के लक्ष्य के अनुरूप है। इससे भौतिक फाइलों की आवश्यकता समाप्त हो गई है और सभी फाइलें ई-ऑफिस पर डाल दी गई हैं।

संशोधित प्रक्रियाओं के कारण सांसदों के संदर्भों, राज्य सरकारों के संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भों आदि के लंबित मामले काफी हद तक तक निपटा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नवंबर, 2024 से अगस्त, 2025 तक 2485 में से 2357 लोक शिकायतों का समाधान किया गया। साथ ही साफ-सफाई और अनुपयोगी वस्‍तुओं को हटाने से लगभग 2500 वर्ग फुट क्षेत्र के स्क्रैप सामग्री का निपटान हुआ है जिससे लगभग 30 हजार रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है।

इस अभियान को जारी रखते हुए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2 अक्टूबर, 2025 से आरंभ होने वाले पांचवे विशेष स्‍वच्‍छता अभियान की सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है।

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पीके/केसी/एकेवी/एमपी

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