“मेक इन इंडिया” च्या दशकपूर्ती सोहळ्याच्या निमित्ताने, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज नवी दिल्ली येथे ‘भारतातील लॉजिस्टिक्स खर्चाचे मूल्यांकन’ या अहवालाचे प्रकाशन केले. प्रथमच, भारताला राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आणि दुय्यम आकडेवारी यांचा संयोग असलेल्या मिश्र पद्धतीच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून सखोल आणि एकसंघ लॉजिस्टिक खर्चाचा अंदाज प्राप्त होणार आहे. हा उपक्रम 2022 मध्ये जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाच्या आदेशाचे पालन करतो ज्यामध्ये लॉजिस्टिक्स खर्च मोजण्यासाठी एकसमान चौकट निर्माण करण्याचे आणि जागतिक पद्धतींशी तुलना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भारतातील लॉजिस्टिक्स अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत, हे गोयल यांनी अधोरेखित केले. उद्योग आणि वाणिज्य विभागांनी तयार केलेल्या अभ्यास आणि अहवालांमुळे लॉजिस्टिक्स खर्चातील प्रमुख समस्या ओळखण्यात मदत मिळाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. प्रत्येक हार्मोनाइज्ड सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर (HSN) कोड मॅप करणे यासारख्या प्रयत्नांमुळे संबंधित मंत्रालयाशी समन्वय सुव्यवस्थित होतो आणि मुक्त व्यापार करार (FTA) वाटाघाटींमध्ये भारताचे स्थान मजबूत होते, असे गोयल म्हणाले. लॉजिस्टिक्स डेटा बँक तयार करणे, आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने स्माईल कार्यक्रमांतर्गत एकात्मिक राज्य आणि शहर लॉजिस्टिक्स योजनांची अंमलबजावणी करणे तसेच एनआयसीडीसी आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प उपलब्ध सुविधांचे मूल्यांकन करणे, वाहतूक आणि संपर्क सुधारणा करणे आणि अकार्यक्षमता कमी करणे शक्य होत आहे. वस्तू आणि सेवा कर अंमलबजावणी आणि त्याचे सुगमीकरण यासारख्या सुधारणांसह या उपाय योजना लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी, व्यवसाय सुलभता वाढविण्यासाठी आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांचे केंद्रबिंदू ठरत आहेत.

यापूर्वी भारतातील लॉजिस्टिक्स खर्च अनेकदा चुकीच्या पद्धतीने सादर आले. ज्यामध्ये बाह्य अभ्यास किंवा अपूर्ण माहितीवर आधारित असलेला स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) 13-14% इतका खर्च दाखवला जात असेल. यामुळे अंदाजात विसंगती निर्माण होत होती आणि धोरणकर्त्यांमध्ये तसेच जागतिक भागधारकांमध्ये गोंधळ निर्माण होत होता. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागासाठी (DPIIT) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्रीय संशोधन परिषदेने (NCAER) तयार केलेल्या सध्याच्या मूल्यांकनानुसार, भारतातील लॉजिस्टिक्स खर्च एकूण स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) सुमारे 7.97% एवढा आहे.

या अहवालात विविध वाहतूक पद्धती, उत्पादन श्रेणी आणि उद्योगांच्या आकारमानानुसार लॉजिस्टिक्स खर्चाची माहिती देऊन एक व्यापक चौकट सविस्तरपणे मांडली आहे. यामध्ये प्रति टन-किलोमीटर मालवाहतुकीच्या खर्चाचा अंदाज देखील दिला असून कार्यक्षमता वाढविण्यात बहु-पद्धतीची भूमिका अधोरेखित केली आहे. पुराव्यावर आधारित मार्गदर्शन पुरवून हा अभ्यास भारताच्या स्पर्धात्मकता सुधारण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी देतो आणि देशाला जागतिक लॉजिस्टिक्स हब म्हणून स्थान देण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनाला पाठबळ देतो.

गेल्या पाच वर्षांच्या अंदाजांवरून असे दिसून येते की सेवाक्षेत्राबाहेरील उत्पादनाच्या वाढीच्या तुलनेत लॉजिस्टिक्स खर्चातील वाढीचा वेग हळूहळू कमी होत आहे. ही सुधारणा प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन, समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर, भारतमाला प्रकल्प, सागरमाला प्रकल्प, एकात्मिक चेक पोस्ट, युनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (ULIP) चा विकास आणि लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता वर्धन कार्यक्रम (LEAP) यासारख्या उपक्रमांमुळे साध्य झाला आहे.

"भारतातील लॉजिस्टिक्स खर्चाचे मूल्यांकन" अहवालाचे प्रकाशन पाहण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा:

https://drive.google.com/file/d/1w2Pyd2rzCiJ_GZijUxHZmoPuKdSqzgPc/view?usp=drive_link  

***

शैलेश पाटील / श्रद्धा मुखेडकर / परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2169097) आगंतुक पटल : 28