भारत सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक विशेष अभियान 5.0 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता गतिविधियों और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग में इस अभियान का प्रारंभिक चरण 15 सितंबर 2025 से लंबित मामलों के लक्ष्यों की पहचान, समीक्षा हेतु अभिलेखों, स्वच्छता की योजना और स्थान प्रबंधन के साथ शुरू हुआ।

पिछले विशेष अभियान 4.0 के दौरान, भूमि संसाधन विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए :

• 20 परिसरों में स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया

• जन शिकायतों और अपीलों का 100% निपटान

• 1397 फाइलों (भौतिक फाइलें और ई-फाइलें) की रिकॉर्डिंग/निराई/समापन हेतु समीक्षा की गई

• अप्रचलित वस्तुओं के निपटान से 3,02,500 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ

• 200 वर्ग फुट जगह खाली हुई

अब, लक्ष्यों की पहचान करने तथा उचित रिकार्ड प्रबंधन के लिए कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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पीके/केसी/जेएस/एसएस

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