कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अगस्त 2025 के लिए अपनी मासिक ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट का 25वां संस्करण जारी किया। रिपोर्ट में (i) स्वच्छता एवं लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना (ii) निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना (iii) ई-ऑफिस कार्यान्वयन एवं विश्लेषण के माध्यम से शासन एवं प्रशासन में बदलाव लाने के उद्देश्य से चल रही पहलों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करना शामिल है।

 

इस संस्करण में निम्नलिखित शामिल हैं:

• "कार्यालय स्थलों का कुशल प्रबंधन" के अंतर्गत सर्वोत्तम अभ्यास
• फोकस में: पत्तन,पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय
• ई-ऑफिस कार्यान्वयन पर कैबिनेट सचिवालय के निर्देश

अगस्त 2025 की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

1. स्वच्छता एवं लंबित मामलों में कमी:

• पूरे देश में 5,545 स्थलों पर सफलतापूर्वक स्वच्छता अभियान चलाया गया।
• लगभग 4.78 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल को मुक्त कराया गया जिसमें सबसे अधिक स्थल रेल मंत्रालय (1,79,293 वर्ग फुट) और कोयला मंत्रालय (1,25,988 वर्ग फुट) का है।
• कबाड़ निपटान से 74.44 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जिसमें रेलवे, कोयला एवं भारी उद्योग मंत्रालयों का महत्वपूर्ण योगदान शामिल है।
• प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन के अंतर्गत 62,811 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और 34,681 फाइलों का निपटान किया गया।
• 4,37,813 लोक शिकायतों का निपटारा (84.41%), साथ ही 1,216 सांसद संदर्भों, 242 राज्य सरकार संदर्भों का निपटारा।

 

पैरामीटर/वस्तु	एससी 1.0-4.0	दिसंबर 24-अगस्त 25	कुल
अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)	2364.05	2364.05	2364.05

 

2. सर्वोत्तम प्रथाएं: कार्यालय स्थानों का कुशल प्रबंधन:

मंत्रालय एवं विभाग अभिलेखों को सुरक्षित रखते हैं जिससे पारदर्शिता एवं सार्वजनिक पहुंच में बढ़ोत्तरी होहै। उदाहरणों में शामिल हैं:

• आयकर भवन, गुवाहाटी में कबाड़ निपटान एवं वाहन पार्किंग के लिए स्थान उपयोग; केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर)
• नई दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में गली की सफाई, एमईआईटीवाई

3. निर्णय लेने एवं ई-ऑफिस, कार्यान्वयन और विश्लेषण में दक्षता बढ़ाना:

• विलंबन पहल को अपनाने से सक्रिय फाइलों के लिए औसत विशिष्ट लेनदेन स्तर 2021 में 7.19 से घटकर अगस्त 2025 तक 4.34 हुआ।
• अगस्त 2025 में बनाई गई कुल फाइलों में से 94.68% ई-फाइल।
• प्राप्तियों में 95.01% ई-रसीदें, जिनमें 64 मंत्रालयों/विभागों ने उल्लेखनीय स्तर पर कम से कम 90% ई-फाइलों को अपनाया। 19 मंत्रालयों/विभागों की 25 अगस्त तक ई-रसीदों में 100% हिस्सेदारी रही।
• अंतर-मंत्रालयी फ़ाइलों की गति अगस्त 2025 में 3,542 फ़ाइलें थीं, जो प्रशासकीय प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थित होने का संकेत देती हैं।

ये पहल, प्रशासनिक उत्कृष्टता एवं उत्तरदायी लोक प्रशासन के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित, डिजिटल सक्षम, पारदर्शी, कुशल एवं नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति भारत सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

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पीके/केसी/एके/

(Release ID: 2167834)