दिल्ली के सबसे बड़े लैंडफिल साइट्स में से एक ‘भलस्वा डंपसाइट’ को खाली कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, अब इसे पूरी तरह रिमिडिएट करने की तैयारी है। एक गतिशील 'स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2025' अभियान की शुरुआत के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने दिल्ली के भलस्वा डंपसाइट से राष्ट्रीय स्तर पर पखवाड़े के शुभारंभ का नेतृत्व किया। उन्होंने डंपसाइट के रिमिडिएशन की खुद जिम्मेदारी लेते हुए इसे एक स्वच्छ एवं अधिक टिकाऊ शहरी क्षेत्र में परिवर्तित कराने का बीड़ा उठाया। 1994 में स्थापित और लंबे समय से कठिन चुनौती बन रहा यह डंपसाइट अब 70 एकड़ भूमि में फैल चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के सहयोग से दिल्ली नगर निगम (MCD) इस पुराने डंपसाइट से जुड़े सुधार कार्यों में तेज़ी लाएगा और नई प्रोसेसिंग साइट्स की स्थापना में सहायता करेगा।

अभियान का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने भलस्वा कूड़ाघर को औपचारिक रूप से परिवर्तन के लिए अपनाया और सस्टेनेबल शहरी विकास की दिशा में केंद्र की प्रतिबद्धता को प्रमाणित किया। उनके साथ दिल्ली के शहरी विकास मंत्री श्री आशीष सूद, महापौर राजा इकबाल सिंह, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय सचिव श्री एस. कटिकिथला, पार्षदगण, डीडीए एवं एमसीडी के अधिकारी मौजूद रहे।

इस परिवर्तनकारी पहल के बाद स्वच्छता कार्यों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिल रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में बेहतर जीवन स्तर के लिए साफ-सफाई में तेज़ी आई है। केंद्रीय मंत्री ने खुद डंपसाइट पर पहुंचकर उसके संचालन का जमीनी स्तर पर मूल्यांकन किया और प्रगति में तेज़ी लाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए। केंद्रीय मंत्री ने यहां दिवाली से पूर्व दिल्ली के तीनों डंपसाइटों में कार्यरत सभी लोगों को 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की- जिनमें एमसीडी और निजी एजेंसियों के सफाईमित्र, बेलदार, ट्रक ड्राइवर आदि शामिल हैं। इस कार्य से जुड़े लोगों की बेहतरी के लिए, समय-समय पर नियमित स्वास्थ्य जाँच भी कराई जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की, कि लेगेसी वेस्ट डंपसाइट के 25 एकड़ क्षेत्र का रिमिडिएशन किया जा चुका है - 5 एकड़ में अब बांस के बागान हैं जबकि शेष 20 एकड़ में स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों और प्रसंस्करण संबंधी मशीनरी आदि को स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में लैंडफिल में ताज़ा कचरा आना जारी है, लेकिन आगे चलकर, बेहतर कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इसका अलग से प्रबंधन और प्रसंस्करण किया जाएगा। नियमित रूप से साइट के दौरे, प्रगति और प्रक्रिया में तेजी लाने आदि जैसे प्रयासों के माध्यम से व्यक्तिगत निगरानी के लिए प्रतिबद्धता दिखाई जाएगी। भलस्वा डंपसाइट के लिए, दिल्ली के विकास एवं भूमि प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता के चलते डीडीए एक प्रमुख भागीदार संगठन के रूप में कार्य करेगा।

अभियान के सतत विकास के लक्ष्यों पर ज़ोर देते हुए, केंद्रीय मंत्री सहित आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल के तहत डंपसाइट में पौधों का रोपण किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में हरित वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहन रहा। उन्होंने एक बांस रोपण स्थल का भी अवलोकन किया, जिसकी परिकल्पना कूड़ाघर के हरित परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में की गई थी।

यह ऐतिहासिक पहल स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत देश भर में लेगेसी वेस्ट डंपसाइट्स का रिमिडिएशन करने और उन्हें स्वच्छ, रहने योग्य शहरी स्थानों में बदलने के लिए एक व्यापक राष्ट्रव्यापी प्रयास का हिस्सा है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय की संयुक्त पहल से राष्ट्रीय स्तर पर SHS 2025 पखवाड़ा शुरू किया गया। यह अभियान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रमुख परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एक गहन स्वच्छता पखवाड़े की नींव रखता है। इस अभियान में स्वच्छता लक्षित इकाइयों (CTUs) पर विशेष जोर दिया गया है, जिनमें डार्क स्पॉट्स, गंदे और लंबे समय से उपेक्षित व अनदेखे स्थान, अत्यधिक व्यस्त सार्वजनिक स्थल, विशेष रूप से लेगेसी वेस्ट डंपसाइट्स इत्यादि जैसे स्थानों पर स्पष्ट रूप से दिखनो वाली स्वच्छता प्राथमिकता रहेगी। आगामी त्योहारों के दौरान पर्यावरण के अनुकूल समारोह आयोजित करना आदि भी इसका हिस्सा रहेंगे, ताकि सस्टेनेबल प्रयासों को मजबूती दी जा सके। इसमें सफाईमित्र सुरक्षा शिविर और स्वच्छता के लिए एडवोकेसी यानी प्रचार-प्रसार भी शामिल है।

देश भर में विभिन्न राज्यों ने मुख्यमंत्रियों, राजदूतों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी एवं नेतृत्व वाले कार्यक्रमों में SHS 2025 अभियान की शुरुआत की। विभिन्न स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छ भारत मिशन के राजदूतों, युवा समूहों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, सहयोगी संस्थानों और प्रभावशाली व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से अब तक 6 लाख से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों की परिवर्तन के लिए पहचान की है, ताकि समयबद्ध तरीके से साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

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