विद्युत मंत्रालय (एमओपी) स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने की सरकार की पहल के अनुरूप अपने अधीनस्थ कार्यालयों, संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ वर्ष 2021 से विशेष अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

दिसंबर 2024 से अगस्त 2025 तक, विद्युत मंत्रालय ने 24,370 फाइलों की समीक्षा की और 20,404 फाइलों का निपटारा किया। इसके अलावा, 4,881 लोक शिकायतों और संबंधित 436 अपीलों, 324 सांसद और राज्य सरकार के संदर्भों का निपटारा किया गया। कुल 200 स्वच्छता अभियान भी चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 483.63 लाख रुपये मूल्य की कबाड़ सामग्री का निपटान हुआ और 43,579 वर्ग फुट जगह खाली हुई। इन प्रयासों से कार्यस्थल का वातावरण बेहतर हुआ है, रिकॉर्ड प्रबंधन बेहतर हुआ है। इससे बेहतर स्थान प्रबंधन और राजस्व सृजन में योगदान मिला है।

'विशेष अभियान 5.0' का प्रारंभिक चरण 15 सितंबर, 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर, 2025 तक चलेगा। प्रारंभिक चरण के दौरान, विद्युत मंत्रालय चयनित मापदंडों में लंबित कार्यों की पहचान करेगा, जमीनी कार्यकर्ताओं को संगठित करेगा, स्वच्छता अभियान स्थलों को अंतिम रूप देगा, अभिलेखों की समीक्षा करेगा, स्थान प्रबंधन योजना तैयार करेगा और निपटान के लिए कबाड़ सामग्री की पहचान करेगा। विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। प्रारंभिक चरण में लक्ष्यों को अपलोड करने के लिए गूगल शीट सहित विशेष अभियान 5.0 के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक चलने वाले कार्यान्वयन चरण के दौरान 'विशेष अभियान 5.0' के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करेगा, जिसमें ई-कचरे के निपटान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विशेष अभियान 5.0 अपने कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और कार्य वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेगा।

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केसी / एके

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