भारत सरकार, सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिए 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान 5.0 शुरू कर रही है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, देश भर के अपने अधीनस्थ कार्यालयों के साथ, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के नेतृत्व में इस परिवर्तनकारी पहल में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

विशेष अभियान 5.0 की नींव इसके पूर्ववर्ती, विशेष अभियान 4.0 की उपलब्धियों पर टिकी है। विशेष अभियान 4.0 के दौरान सीबीडीटी ने 1,450 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया, 3.20 लाख भौतिक फाइलों, 58,000 ई-फाइलों का निपटान किया और 220 टन पुराने अभिलेखों का निपटान किया। विशेष अभियान 4.0 के दौरान, आयकर विभाग ने 1.75 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त कराया और कबाड़ निपटान से ₹43 लाख की आय अर्जित की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 53,000 से अधिक लोक शिकायतों का समाधान किया गया। इससे पारदर्शिता, उत्तरदायी शासन और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के प्रति सीबीडीटी की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

विशेष अभियान 4.0 की भावना को आगे बढ़ाने के लिए, सीबीडीटी ने अभियान के दौरान लोक शिकायतों के समाधान के लिए किए गए सकारात्मक उपायों को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया।  इसी कड़ी में, सीबीडीटी ने नवंबर 2024 से अगस्त 2025 की अवधि के दौरान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 56,575 लोक शिकायतों का समाधान किया और 9,300 से अधिक शिकायत अपीलों का निपटारा किया। यह उत्तरदायी शासन के प्रति सीबीडीटी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विशेष अभियान 5.0 के तहत, सीबीडीटी भारत के डिजिटल कायाकल्प और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

• ई-कचरे का निपटान
• रिकॉर्ड प्रबंधन
• स्थान अनुकूलन और कार्यालय सौंदर्यीकरण, और
• त्वरित शिकायत निवारण

सीबीडीटी स्वच्छता, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। ये पहल स्वच्छता को संस्थागत बनाने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के सरकारी दिशानिर्देशों के साथ सहजता से संरेखित हैं।

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पीके/केसी/पीके/डीके

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