वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग (डीओई) स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 5.0 के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अभियान दो सुव्यवस्थित चरणों में चलाया जाएगा। इसका प्रारंभिक चरण 15 से 30 सितंबर, 2025 तक और कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सभी प्रभागों के साथ-साथ इसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों - महालेखा नियंत्रक, मुख्य सलाहकार लागत, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय और अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को प्रारंभिक चरण के दौरान स्वच्छता, स्थान प्रबंधन, कबाड़ निपटान, अभिलेख प्रबंधन, लंबित मामलों आदि से संबंधित लक्ष्यों की पहचान करने के लिए कहा गया है। प्रारंभिक चरण के दौरान इस तरह के संरचित दृष्टिकोण से विशेष अभियान 5.0 के कार्यान्वयन चरण में व्यवस्थित और परिणामोन्मुखी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

व्यय विभाग ने अपने संगठनों के साथ विशेष अभियान 4.0 (2 से 31 अक्टूबर, 2024) में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे लंबित मामलों में कमी लाने और स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने में काफी योगदान मिला। अभियान की भावना और गति अभियान अवधि के बाद भी बनी रही। दिसंबर, 2024 से अगस्त, 2025 की अवधि के दौरान, व्यय विभाग ने लंबित मामलों के निपटारे में सराहनीय प्रगति की, जिसके निम्नलिखित परिणाम रहे: -

सांसद संदर्भ: 97

अंतर-मंत्रालयी संदर्भों (कैबिनेट नोट) पर दी गई टिप्पणियां: 240

राज्य सरकार संदर्भ: 644

लोक ​​शिकायतें: 3,064

लोक ​​शिकायत अपील: 377

खाली कराया गया स्थान: 2,900 वर्ग फुट

कबाड़ निपटान से अर्जित राजस्व: 5,52,524/- रुपये

व्यय विभाग के कार्यालय ने विशेष अभियान 5.0 के सफल क्रियान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अभियान का उद्देश्य सभी स्तरों पर प्रशासनिक दक्षता और स्वच्छता को पहले से और बेहतर बनाना है।

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पीके/केसी/एके

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