भारत सरकार का खान मंत्रालय सतत् शासन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विशेष अभियान 4.0 की सफलता के आधार पर, मंत्रालय अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जारी ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुरूप ई-कचरा निपटान पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विशेष अभियान 5.0 की तैयारी कर रहा है।

विशेष अभियान 4.0 (2 अक्टूबर 2024 - 31 अक्टूबर 2024) के दौरान, मंत्रालय ने देश भर में 376 गतिविधियां कीं, जिसके परिणामस्वरूप 165,119 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ और व्यवस्थित स्क्रैप निपटान के माध्यम से 1.1 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व उत्पन्न हुआ। अभियान का विषय, "स्थायित्व", प्रमुख पहलों में परिलक्षित हुआ, जैसे कि केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान (जीएसआईटीआई), हैदराबाद में एक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन, एनएच -6 के साथ रानी लक्ष्मी बाई उद्यान पब्लिक पार्क में 1.6 टन एल्यूमीनियम स्क्रैप से बनी अपशिष्ट-से-कला मूर्तिकला की स्थापना, एमसीपी और आईसीसी यूनिट, मध्य प्रदेश में 1,000 केडब्ल्यूपी ग्राउंड-माउंटेड सौर पैनलों का निर्माण पूरा होना।

इस गति को और आगे बढ़ाते हुए, नवंबर 2024 और अगस्त 2025 के बीच, मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने पुराने रिकॉर्ड और स्क्रैप को हटाकर 1,080,590 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली किया, जिससे 11.05 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, 2,172 फाइलों को हटाया गया और 938 सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया गया, जिससे रिकॉर्ड प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार हुआ।

भविष्य में, विशेष अभियान 5.0 (15-30 सितंबर 2025) का प्रारंभिक चरण, प्रधानमंत्री कार्यालय, अति विशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भों, राज्य सरकार और संसदीय मामलों से संबंधित लंबित मुद्दों से संबंधित प्रमुख लक्ष्यों की पहचान करने के साथ-साथ अभिलेखों और कार्यालय स्थान प्रबंधन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने पर केंद्रित होगा। कार्यान्वयन चरण (2-31 अक्टूबर 2025) संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), स्वायत्त निकायों और अन्य हितधारकों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ई-कचरे के सुरक्षित और ज़िम्मेदारीपूर्ण निपटान पर ज़ोर देगा।

इन सतत प्रयासों के माध्यम से, खान मंत्रालय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने, सतत विकास का समर्थन करने, तथा जिम्मेदार शासन में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लोक कल्याण को बढ़ाने का कार्य जारी रखे हुए है।

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पीके/केसी/वीएस/एसएस  

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