कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने अगस्त, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर 37वीं रिपोर्ट जारी की
अगस्त, 2025 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 77,726 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं और 62,216 शिकायतों का निवारण किया गया
सेवोत्तम योजना के अंतर्गत 917 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 30,622 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया
Posted On:
15 SEP 2025 4:01PM by PIB Delhi
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अगस्त, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 37 वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके निपटारे की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है।
अगस्त, 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 62,216 शिकायतों का निवारण किया गया। अगस्त, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,75,349 शिकायतें लंबित हैं।
इस रिपोर्ट के अनुसार अगस्त, 2025 में विभिन्न चैनलों के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर कुल 89,507 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 15,445 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने अगस्त, 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 68,043 फीडबैक एकत्र किए।
रिपोर्ट में अगस्त, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी शामिल है। सीपीजीआरएएमएस को 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिनमें 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को जोड़ा गया है। अगस्त, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 14,069 शिकायतें दर्ज की गईं। इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों का भी उल्लेख है, जिनके लिए सीएससी के माध्यम से सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गईं।
अगस्त, 2025 में सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुईं, जिनकी संख्या 27,455 थी। 31 अगस्त, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं। अगस्त, 2025 में उत्तर प्रदेश और गुजरात में क्रमशः 25,724 और 4,794 शिकायतों के साथ सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया। 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 से 31 अगस्त , 2025 के बीच 1000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है ।
रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के तहत पिछले चार वित्तीय वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2025-26 के बीच, कुल 917 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 30,622 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
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क्र. सं.
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वित्तीय वर्ष
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प्रशिक्षण
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प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
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1
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2022-23
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280
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8,496
|
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2
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2023-24
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236
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8,477
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3
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2024-25
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312
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10,507
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4
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2025-26 (31 अगस्त 2025 तक)
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89
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3,142
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कुल
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917
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30,622
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अगस्त, 2025 माह के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- मुख्य अंश
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लोक शिकायतों की उच्च स्तरीय समीक्षा के लिए 6 जून, 2025 को एक समीक्षा मॉड्यूल की शुरुआत की गई है।
- डीएआरपीजी के सचिव ने 21 अगस्त, 2025 को भारत में राज्य क्षमता - व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता निर्माण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन भाषण दिया।
- फीडबैक कॉल सेंटर ने अगस्त, 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 68,043 फीडबैक एकत्र किए।
- सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों की स्थिति
- अगस्त, 2025 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 77,726 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं और 62,216 शिकायतों का निवारण किया गया।
- अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 25,724 लोक शिकायतों का निवारण किया गया, जबकि गुजरात में 4,794 लोक शिकायतें दर्ज की गईं।
- सीपीजीआरएएमएस पर लंबित लोक शिकायतों की स्थिति
- 31 अगस्त, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं।
- 31 अगस्त, 2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,75,349 लोक शिकायतें लंबित हैं।
रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें:-
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पीके/केसी/एसकेएस/एसके
(Release ID: 2166831)
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