कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने अगस्त, 2025 माह के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर 40वीं मासिक रिपोर्ट जारी की।


अगस्त, 2025 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल 1,51,114 शिकायतों का निवारण किया गया।

लगातार 38वें महीने, केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटान 1 लाख मामलों को पार कर गया।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, दूरसंचार विभाग और डाक विभाग अगस्त, 2025 के महीने के लिए जारी जीआरएआई रैंकिंग में ग्रुप ए श्रेणी में शीर्ष पर रहे।

वित्तीय सेवा विभाग (पेंशन सुधार), आयुष मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय अगस्त, 2025 के महीने के लिए जारी जीआरएआई रैंकिंग में ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष पर रहे।

Posted On: 15 SEP 2025 4:09PM by PIB Delhi

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अगस्त 2025 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लोक शिकायतों के प्रकार एवं श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 40 वीं रिपोर्ट है।

अगस्त 2025 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,51,114 शिकायतों का निवारण किया गया है। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायतों के निपटान का औसत समय 15 दिन है। ये रिपोर्टें 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समयसीमा को कम करने के लिए अपनाया गया था।

यह रिपोर्ट अगस्त 2025 में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। अगस्त 2025 में विभिन्न माध्यमों से सीपीजीआरएएमएस पर कुल 89,507 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 15,445 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने अगस्त 2025 में 68,043 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 41,679 फीडबैक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एकत्र किए गए।

उक्त रिपोर्ट अगस्त, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से ज़्यादा सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। अगस्त, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 14,069 शिकायतें दर्ज की गईं। इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनके लिए सीएससी के माध्यम से सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का भी अवलोकन प्रस्तुत किया गया है, जिसे 14 फरवरी 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू कर दिया गया है । यह मॉड्यूल जन शिकायतों की सचिव-स्तरीय समीक्षा की सुविधा प्रदान करता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता में वृद्धि होगी और नागरिक संतुष्टि में सुधार होगा। 31 अगस्त 2025 तक , कुल 161 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें से 21 बैठकें अगस्त 2025 में आयोजित की गईं।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए अगस्त 2025 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

पीजी मामले:

  • अगस्त 2025 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,61,265 पीजी मामले प्राप्त हुए, 1,51,114 पीजी मामलों का निवारण किया गया तथा 78,335 पीजी मामले लंबित हैं।

पीजी अपील:

  • अगस्त 2025 में 25,019 अपीलें प्राप्त हुईं और 21,639 अपीलों का निपटारा किया गया
  • वर्ष 2025 के लिए अगस्त में 17,542 लंबित अपीलें दर्ज की गईं

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – अगस्त 2025

  • केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, दूरसंचार विभाग और डाक विभाग अगस्त, 2025 के लिए ग्रुप ए (500 से अधिक शिकायतों के बराबर) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
  • वित्तीय सेवा विभाग (पेंशन सुधार), आयुष मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय अगस्त, 2025 के लिए ग्रुप बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।

रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें:-

पीके/केसी/एनकेएस/


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