पाटणा, 11 सप्टेंबर 2025

'जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास' या विषयावरील दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आज केंद्रातील कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तिवेतन राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) डॉ. जितेंद्र सिंह  यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक  तक्रार निवारण विभागाने  बिहार राज्य सरकारच्या सहयोगाने हे चर्चासत्र आयोजित केले आहे.

प्रशासकीय कामकाजातील अनोख्या पद्धतींबाबतच्या माहितीची देवाणघेवाण, अधिकाऱ्यांनी एकमेकांकडून शिकण्याला प्रोत्साहन आणि भारतभरात नागरिककेंद्री विकासाला चालना देणे हा या  चर्चासत्राचा उद्देश आहे.

मोदी सरकारने सुरू केलेल्या आकांक्षित जिल्हा प्रारुपाने मागास जिल्हा ही ओळख बदलून टाकली अशा शब्दांत प्रशंसा करुन ते म्हणाले, आकांक्षित जिल्हा प्रारुप मागासलेपणाशी संबंधित नाही. स्पर्धात्मकता व बदल याद्वारे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष पाहणी करुन, वैज्ञानिक मानकांच्या आधारे आणि नागरिककेंद्रीत दृष्टीकोन यावरुन जिल्ह्यांची क्रमवारी ठरविली जाते.

विकास सर्वसमावेशक व व्यापक असावा या मुद्द्यावर भर देत, डॉ. सिंह  यांनी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठीच्या पाच मार्गदर्शक, आधारभूत कल्पनांची रुपरेषा सादर केली. ते म्हणाले की सरकारी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याच्या कामातून विकासाची सुरुवात झाली पाहिजे, यामुळे प्रत्येक पात्र नागरिकाला लाभ मिळत असल्याची हमी मिळेल. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पंचायत राज संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून योजना लोकांपर्यंत सुरळीत पोहोचण्यात मदत झाली पाहिजे. याशिवाय प्रशासन खऱ्या अर्थाने नागरिक केंद्री होण्यासाठी नागरिकांसह सर्व संबंधित घटकांचा सक्रिय सहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे.

स्थानिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रशासकीय कामकाजात नवनवीन कल्पनांचा उपयोग करणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित करुन डॉ. सिंह म्हणाले की, यशस्वी कल्पनांचे जिल्हाभरात अनुकरण झाले पाहिजे. त्यायोगे देशभरात शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाच्या संस्कृतीला चालना मिळेल.

 

सोनाली काकडे/सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2165852) Visitor Counter : 2