सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) बड़े पैमाने पर परिवारों का विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक विषयों संबंधी सर्वेक्षण (एनएसएस) करता आ रहा है । यह सर्वेक्षण 1950 में इस कार्यालय की शुरुआत से ही नियमित किया जा रहे हैं । समय व्यतीत होने के साथ एनएसएस, प्रमाण आधारित नीति निर्धारण के लिए औपचारिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत बन गया है । इसमें परिवारों के कल्याण, उपभोग, रोज़गार, स्वास्थ्य, संपत्तियां, उधारी एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के अन्य संबद्ध विषयों संबंधी सूचना एकत्र की जाती है ।

इसके प्रमुख सर्वेक्षणों में दो सर्वेक्षण देश के वित्तीय एवं कृषि सेक्टरों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । यह हैं-अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस) तथा कृषि आधारित परिवारों का परिस्थिति आंकलन सर्वेक्षण(एसआईएस)। यह दोनों ही राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व सर्वेक्षण जुलाई 2026 से जून 2027 की अवधि में करने की तैयारी है ।

अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस/एडिस)

घरेलू वित्तीय स्थिति के बारे में एडिस भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों में शामिल है ।

इसकी शुरुआत साल 1951-52 में भारत ग्रामीण साख  सर्वेक्षण से हुई। बाद में, 1961-62 में इसका दायरा ऋण एवं निवेश दोनों को शामिल करने  के लिए बढ़ाया गया । तब से एनएसओ ने एडिस सर्वेक्षण लगभग हरेक दशक में एक बार किया है। सबसे निकट काल में 77 वें  राउंड (2019) ka सर्वेक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक के आग्रह पर किया गया था । सर्वेक्षण के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में परिवारों पर क़र्ज़ एवं उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों के अत्यावश्यक आंकड़े प्राप्त होते हैं ।

इसके परिणाम ही राष्ट्रीय खाते बनाने , संपत्ति के वितरण में विषमता का पता लगाने, ऋण बाज़ार को समझने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय तथा अन्य सरकारी संस्थाओं की नीतियों को बनाने में सहायक होते हैं ।

कृषि आधारित परिवारों का परिस्थिति आंकलन सर्वेक्षण (एसएएस/सास)

कृषि आधारित परिवारों का सास साल 2003 से शुरू किया गया । इसका उद्देश्य कृषि आधारित समुदायों की आर्थिक स्थिति को आंकलित करना है । इसका दायरा साल 2013 में कृषि आधारित सभी परिवारों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया । इसे साल 2019 के राउंड में और भी व्यापक बनाया गया। सास से अब कृषि आधारित परिवारों की आजीविका का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है । सर्वेक्षण में अन्य पहलुओं के साथ ही: परिवार की आय एवं व्यय, उधारी का बोझ तथा ऋण प्राप्ति साधनों की उपलब्धता, भूमि एवं मवेशियों का मिल्कियत, फसल एवं मवेशियों से उपज, कृषि प्रथाएं एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा सरकारी नीतियों एवं फसल बीमा तक पहुँच का अनुमान हो जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, शोधार्थी, तथा वित्तीय संस्थान सर्वेक्षण के नतीजों का प्रयोग कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण के लिए करते हैं ।

आगामी एडिस तथा सास की व्यापकता एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एनएसओ ने सर्वेक्षण के उपकरण बनाने शुरू कर दिए हैं । व्यापक पहुंच के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने दोनों सर्वेक्षणों के आरंभिक अवधारणा नोट एवं समय सारणी अपनी वेबसाइट (www.mospi.gov.in) पर प्रकाशित कर दिए हैं । नीति निर्धारक, शोधार्थी, कृषक समूह, वित्तीय संस्थान तथा सामान्य जन से अपनी राय दर्ज करने का अनुरोध है ।

दस्तावेज एवं अपनी राइ जताने के लिए फॉर्म पाने को निम्नलिखित लिंक पर जाएँ-

Feedback on concept note and schedule of All India Debt and Investment Survey (AIDIS), 2026-27 https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/announcements/AIDIS_Feedback_Annexure-III-L_0.pdf )

Feedback on Concept Note and Schedule of Situation Assessment Survey (SAS), 2026-27(https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/announcements/SAS_feedback_formatNEW.pdf )

सुझावों में प्रस्तावित प्रश्नों में अथवा नए आइटम शामिल करने संबंधी सुधार, विशेषकर पारिवारिक संपत्तियों, उधारी की स्थिति, निवेश व्यवहार, वित्तीय समावेशन, अथवा कोई भी अन्य संबद्ध पहलू शामिल किए जा सकते हैं। इन सुझावों से सर्वेक्षणों की गुणवत्ता तथा नीतिगत प्रासंगिकता बढ़ेगी । सुझाव एवं टिप्पणियां 30 सितंबर, 2025 तक प्रेषित किये जा सकते हैं ।

 

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