आदिवासी विकास मंत्रालय
एकलव्य आदर्श निवासी शाळांमधील 30,000 आदिवासी विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण, मार्गदर्शन आणि चांगल्या पायाभूत सुविधांसह सक्षम करण्यासाठी एनएसटीएफडीसी आणि कोल इंडिया यांच्यात सामंजस्य करार
Posted On:
09 SEP 2025 8:59PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2025
एका ऐतिहासिक उपक्रमात, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि कोल इंडिया लिमिटेड हे छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि ओडिशामधील 76 एकलव्य आदर्श निवासी शाळांमध्ये (ईएमआरएस) पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावणे आणि क्षमता निर्मितीसाठी एकत्र आले आहेत.
आज (09.09.2025) नवी दिल्ली येथे कोल इंडिया लिमिटेड आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कलम 8 कंपनी असलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ (एनएसटीएफडीसी) यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुआल ओराम आणि केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी उपस्थित होते.

सध्या देशभरात 479 ईएमआरएस कार्यरत आहेत, ज्या अनुसूचित जमातीच्या मुलांसाठी दर्जेदार शिक्षण, पोषण, आरोग्य सेवा आणि सर्वांगीण विकासाच्या संधी प्रदान करतात. या शाळा आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि फायदेशीर रोजगार मिळवून देऊन सक्षम करण्याचा मंत्रालयाचा एक प्रमुख उपक्रम आहेत.

सरकारी प्रयत्नांना पूरक म्हणून कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीची व्याप्ती ओळखून, कोल इंडिया लिमिटेडने त्यांच्या सीएसआर उपक्रमांतर्गत मंत्रालयाला सहाय्य पुरवण्याप्रती वचनबद्धता दर्शवली आहे. या सहकार्याद्वारे, 76 ईएमआरएसमध्ये खालील तरतुदी केल्या जातील:
- 1200 संगणक आणि 1200 यूपीएस युनिट्स
- 110 टॅब्लेट
- 420 सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन
- 420 सॅनिटरी पॅड इन्सिनरेटर
- इयत्ता 10 वी आणि 12 वी च्या 6,200 हून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी करिअर समुपदेशन आणि मार्गदर्शन
या प्रकल्पासाठी सीआयएलने 10 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, ज्याची एनएसटीएफडीसीद्वारे कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाईल.
या प्रसंगी बोलताना, केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुआल ओराम यांनी सीआयएलच्या या उपक्रमाचे आणि पाठिंब्याचे स्वागत केले आणि आदिवासी शिक्षण आणि विकासासाठी समर्पित सीएसआर मदतीसाठी अधिक कंपन्या पुढे येतील असा विश्वास व्यक्त केला.
केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी अधोरेखित केले की , शिक्षण, आरोग्यसेवा, महिला सक्षमीकरण, उपजीविका प्रोत्साहन आणि ग्रामीण विकास ही सीआयएलची सीएसआर केंद्रित क्षेत्रे आदिवासी व्यवहार मंत्रालयासोबतच्या या भागीदारीद्वारे व्यापक परिणाम साधतील.
प्रकल्पाची उद्दिष्टे
डिजिटल दरी भरून काढणे: डिजिटल शिक्षण मजबूत करण्यासाठी आणि STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) मध्ये नवीन संधी खुल्या करण्यासाठी संगणक प्रयोगशाळांची स्थापना.
मासिक पाळी दरम्यान आरोग्य आणि स्वच्छतेला प्रोत्साहन देणे: मुलींची क्षमता आणि कामगिरी वाढवणे.
करिअर समुपदेशन आणि मार्गदर्शन: आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शहरी समकक्षांप्रमाणेच मार्गदर्शन आणि संधी उपलब्ध करून देणे.
एकूणच, 30,000 हून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे, जे आदिवासी तरुणांसाठी समावेशक, तंत्रज्ञान-संचालित आणि समग्र शिक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
शैलेश पाटील/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2165104)
Visitor Counter : 2