परराष्ट्र व्यापार संचालनालयाने (DGFT) 28.08.2025 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचना क्र.28 द्वारे घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयाचे, कापड उद्योगाने स्वागत केले आहे. या निर्णयानुसार, रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाने (DCPC) अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) अंतर्गत येणाऱ्या उत्पादनांसाठी, प्रगत प्राधिकरणा (Advance Authorisation) अंतर्गत निर्यात जबाबदारीचा (Export Obligation – EO) कालावधी 6 महिन्यांवरून 18 महिन्यांपर्यंत वाढवला आहे.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांनुसार (QCOs) प्रगत प्राधिकरण (Advance Authorisation) अर्थात सुधारित अनुमती नियमावलीअंतर्गत निर्यात जबाबदारीचा (EO) कालावधी आधीच 6 महिन्यांवरून 18 महिन्यांपर्यंत वाढवला होता. आता या उपायांसह, मानवनिर्मित तंतु (MMF) कापड आणि तांत्रिक कापड निर्यातदारांना वेळेवर आणि अत्यावश्यक दिलासा मिळतो आहे. या उपाययोजनांमुळे व्यापार सुलभ होईल आणि भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढेल.

प्रगत प्राधिकरण योजनेअंतर्गत, निर्यातीसाठी वापरण्याच्या कच्चा मालाची शुल्कमुक्त (duty-free) आयात करता येते आणि त्यासाठी QCOs पालन करणे आवश्यक नाही. ही सोय उद्योगाला आवश्यक महत्त्वाचा कच्चा माल उपलब्ध राहण्यासाठी आणि निर्यात सुरळीत चालू राहण्यासाठी मदत करते. लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे, सर्व प्रगत प्राधिकरणातील सुमारे 18 % परवानग्या फक्त कापड क्षेत्रासाठी जारी केल्या जातात, जे या उपायाचे महत्त्व दाखवते.

तसेच, कापूस (HS 5201) वरचे आयात शुल्क 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत माफ करण्यात आले आहे. यामुळे कापड उद्योगासाठी कच्चा माल अधिक उपलब्ध होईल.

PLI, NTTM अर्थात ‘National Technical Textiles Mission या राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग मोहिमेला मुदतवाढ आणि इतर उपाययोजनांद्वारे, भारत सरकार कापड आणि तांत्रिक कापड क्षेत्राला पाठबळ देत आहे, जो कापड उद्योगाचा  एक महत्वाचा वाढता विभाग आहे. 2024-25 मध्ये संपूर्ण MMF (मानवनिर्मित तंतु) मूल्य साखळीतील भारताची निर्यात  8.46 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी होती, ज्यात  401 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या MMF फायबर निर्यातीचा समावेश आहे.

हे निर्णय कापड उद्योगातील कच्चा माल मूल्य आणि उत्पादन खर्चाचा ताण कमी करण्यास, कच्चा माल सुरक्षित ठेवण्यास, आणि भारतीय कापड निर्यातीची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यास मदत करतील. रासायनिक आणि पेट्रोकेमिकल्स विभाग (DCPC) आणि परराष्ट्र व्यापार संचालनालय (DGFT) यांच्या या उपाययोजना सक्रीय आणि दूरदृष्टीच्या आहेत.

***

शैलेश पाटील / आशुतोष सावे / परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2162377) Visitor Counter : 13