प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के पूर्व पुरस्कार विजेताओं को अपने अनुभव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाए, ताकि अधिक प्रसार और अनुकरण किया जा सके।

प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में, प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन विभाग (डीएआरपीजी) ने अप्रैल, 2022 से 30 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार आयोजित किए हैं, यानी हर महीने एक वेबिनार, ताकि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेता नामांकनों के प्रसार और अनुकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। प्रत्येक वेबिनार में संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1 हजार अधिकारी भाग लेते हैं।

ये वेबिनार न केवल पहल के संस्थागतकरण/स्थायित्व की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करते हैं, बल्कि इसके प्रतिकृति/विस्तार की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं।

30वें वेबिनार का 29 अगस्त 2025 को आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2024 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित दो पहलों ने 'नवाचार - जिला' विषय के तहत पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी।

इसका विवरण निम्नलिखित है:

1. सुगम्य पुस्तकालय, मुरादाबाद, श्री अनुज सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

2. प्रोजेक्ट डिजीकाक्ष, कुरुंगकुमे द्वारा सुश्री विशाखा यादव, उपायुक्त, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने वेबिनार की अध्यक्षता की और इसमें विभाग के संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस वेबिनार में भारत भर के 800 से अधिक स्थानों से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राज्य और जिले के अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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पीके/केसी/एजे/एसएस

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