प्रविष्टि तिथि:
21 AUG 2025 4:18PM by PIB Delhi
पर्यटन मंत्रालय ने "पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी" नाम से एक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य स्थानीय सेवा प्रदाताओं जैसे कैब चालक, ऑटो चालक, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस अड्डों के कर्मचारी, होटल कर्मचारी, रेस्टोरेंट कर्मचारी, होमस्टे मालिक, टूर गाइड, पुलिसकर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले, दुकानदार, छात्र आदि को शामिल करना है, जिनमें महिलाएँ और वंचित समुदाय भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व, सामान्य स्वच्छता, सुरक्षा, स्थिरता और पर्यटकों को उच्चतम स्तर का आतिथ्य और देखभाल प्रदान करने के महत्व पर प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करना है।
इस पहल को भारत भर के छह पर्यटन स्थलों - ओरछा (मध्य प्रदेश), गंडिकोटा (आंध्र प्रदेश), बोधगया (बिहार), आइज़ोल (मिज़ोरम), जोधपुर (राजस्थान) और श्री विजयपुरम (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 15 अगस्त, 2024 को शुरू किया गया था और तब से अब तक 4,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आँकड़ों का राज्यवार विवरण संलग्न है।
रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण युद्धक्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई भारत रणभूमि दर्शन पहल, नागरिकों द्वारा अपनी समर्पित वेबसाइट के माध्यम से देखी जा रही है। अब तक, वेबसाइट पर 46,124 हिट दर्ज किए जा चुके हैं और इस कार्यक्रम के तहत 349 से अधिक पर्यटकों को सुविधा प्रदान की गई है।
रक्षा मंत्रालय, जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय और पंजीकृत टूर ऑपरेटरों के सहयोग से इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।
सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में, रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्थानीय सैन्य संरचनाओं को पर्याप्त रूप से संवेदनशील बनाया गया है और वे इस पहल की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित सुरक्षा पहलुओं का प्रबंधन करने में पूरी तरह सक्षम हैं।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक
भारत पर्यटन कार्यालयों और पर्यटन हितधारकों द्वारा आयोजित राज्यवार पर्यटन मित्र / पर्यटन दीदी प्रशिक्षण: -
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क्रम संख्या
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राज्य
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उम्मीदवार
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1.
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आंध्र प्रदेश
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237
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2.
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बिहार
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741
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3.
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दिल्ली
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80
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4.
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गुवाहाटी
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44
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5.
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जम्मू और कश्मीर
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55
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6.
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कर्नाटक
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242
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7.
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मणिपुर
|
10
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8.
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मिजोरम
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60
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9.
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मध्य प्रदेश
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1487
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10.
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पोर्ट ब्लेयर
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552
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11.
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पंजाब
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27
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12.
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राजस्थान
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141
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13.
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मेघालय
|
60
|
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14.
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उत्तर प्रदेश
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46
|
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15.
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उत्तराखंड
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250
|
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कुल
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4032
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पीके/केसी/केपी