सरकार ने दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) के माध्यम से क्यूएम-333 मानक के अंतर्गत दूरसंचार उपकरणों के लिए पर्यावरण परीक्षण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है, जो आपदा संभावित क्षेत्रों में जलवायु संबंधी तनावों के अंतर्गत विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, पवन वेग सहन क्षमता के संबंध में, बीआईएस मानक आईएस875 (भाग 3) को टावरों की टीईसी जेनेरिक आवश्यकताओं में संदर्भित किया गया है। यह मानक (भाग 3) इमारतों, संरचनाओं और उनके घटकों को डिज़ाइन करते समय ध्यान में रखे जाने वाले पवन भार से संबंधित है।

प्राकृतिक आपदाओं के समय डिजिटल सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, दूरसंचार सेवा प्रदाता सेल ऑन व्हील (सीओडब्ल्यू) बीटीएस तैनात करते हैं, लीज लाइन सर्किट स्थापित करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की आपातकालीन बहाली करते हैं और डीजी सेट, बैटरी बैकअप एवं सौर ऊर्जा संचालित प्रणालियों के माध्यम से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। अन्य उपायों में अस्थायी स्थलों की स्थापना, टीएसपी के बीच इंट्रा-सर्किल रोमिंग (आईसीआर) को सक्रिय करना तथा आपदा राहत एजेंसियों के लिए प्राथमिकता कॉल रूटिंग शामिल हैं।

आपदाओं के समय निरंतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए, दूरसंचार नेटवर्क को अतिरिक्त लिंक और मेष कनेक्टिविटी के साथ बनाया जाता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच इंट्रा-सर्किल रोमिंग (आईसीआर) व्यवस्था सभी ग्राहकों के लिए सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करती है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां केवल एक ऑपरेटर की सेवा प्रदाता हो।

आपदाओं से निपटने के लिए दूरसंचार सेवाओं के लिए नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)-2020 के अनुसार, राज्य दूरसंचार आपदा समन्वय समिति के रूप में एक समन्वय संरचना मौजूद है, जो सभी आपदा संबंधी गतिविधियों का समन्वय एवं निगरानी करता है। इसमें दूरसंचार विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों एवं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अधिकारी शामिल होते हैं जो तैयारियों की समीक्षा करते हैं, सूचना साझाकरण एवं समन्वय सुनिश्चित करते हैं तथा आपात स्थिति में दूरसंचार सेवाओं की त्वरित बहाली सुनिश्चित करते हैं।

यह जानकारी केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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