जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास हेतु जनजातियों को वित्तीय सहायता
Posted On:
21 AUG 2025 4:24PM by PIB Delhi
आज डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा को बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, लघु वनोपज (एमएफपी)/गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजनाओं के अंतर्गत वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन वीडीवीके से जुड़े सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण/कौशलीकरण इस योजना का एक अभिन्न अंग है। अब तक, देश भर में कुल 4624 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे जनजातीय युवाओं सहित 12.68 लाख सदस्य जुड़े हैं। वीडीवीके की स्थापना के लिए राज्य-वार स्वीकृत निधियां अनुलग्नक में दी गई हैं।
मंत्रालय के पास बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एमएनसी) में जनजातीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष (विशिष्ट) योजना नहीं है।
दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4814 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
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क्र. सं.
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राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
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वन धन विकास केंद्रों की स्थापना के लिए स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
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1
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अंडमान और निकोबार
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2.8
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2
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आंध्र प्रदेश
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5406.45
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3
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अरुणाचल प्रदेश
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1590
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4
|
असम
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6315
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5
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छत्तीसगढ़
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119.75
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6
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दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव
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15
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7
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गोवा
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135
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8
|
गुजरात
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1226.95
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9
|
हिमाचल प्रदेश
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55.5
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10
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
1457
|
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11
|
झारखंड
|
1748.8
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12
|
कर्नाटक
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1894.2
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13
|
केरल
|
429.1
|
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14
|
मध्य प्रदेश
|
854.5
|
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15
|
महाराष्ट्र
|
3316.2
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16
|
मणिपुर
|
1871.8
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17
|
मेघालय
|
2534.1
|
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18
|
मिजोरम
|
3225
|
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19
|
नागालैंड
|
4033.5
|
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20
|
ओडिशा
|
388.4
|
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21
|
राजस्थान
|
7205.5
|
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22
|
तमिलनाडु
|
135.15
|
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23
|
तेलंगाना
|
73.05
|
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24
|
त्रिपुरा
|
677.25
|
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|
25
|
उत्तर प्रदेश
|
315.95
|
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26
|
उत्तराखंड
|
211.65
|
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27
|
पश्चिम बंगाल
|
329.35
|
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कुल
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45566.95
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