एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को सूचित किया कि पीएमएएजीवाई योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा कुल 36428 वीडीपी प्रस्तुत किए जा चुके हैं और अभी तक 17656 गांवों को मंजूरी दी जा चुकी है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) कार्यान्वयन के अधीन थी, और इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों का एकीकृत विकास करना है। पीएमएएजीवाई योजना का मुख्य उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांवों का एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास करना था। इस योजना में विकास के 8 क्षेत्रों अर्थात सड़क संपर्क (आंतरिक और अंतर-गांव/ब्लॉक), दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट), स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतरों को कम करने की परिकल्पना की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 से पीएमएएजीवाई योजना को नई शुरू की गई डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत शामिल कर दिया गया है। पीएमएएजीवाई योजना अब नए प्रस्तावों के लिए संचालन में नहीं है।

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पीके/केसी/डीवी/एसएस

 

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