पूर्वोत्तर विकास सेतु (पी वी एस) पोर्टल की शुरुआत से परियोजना अनुमोदन और निगरानी की प्रक्रिया कुशल और पारदर्शी तरीके से सुव्यवस्थित हो गई है। पहले परियोजनाओं का कॉन्सेप्ट नोट/डीपीआर या तो भौतिक प्रति या ईमेल के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) के साथ साझा किया जाता था। संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियाँ भी ईमेल के माध्यम से ली जाती थीं। इस प्रक्रिया के कारण परियोजना अनुमोदन/चयन में देरी होती थी। इस समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा पी वी एस पोर्टल विकसित किया गया है। यहाँ राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड करके प्रस्तुत कर सकती हैं। इस पोर्टल के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियाँ भी प्राप्त की जाती हैं। इससे भविष्य में संदर्भ के लिए मंत्रालय/पूर्वोत्तर परिषद द्वारा राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों के साथ किए गए संचार का एक संग्रह तैयार होता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पूर्वोतर क्षेत्र विकास मंत्रालय की चल रही परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने हेतु माँग अनुरोध प्रस्तुत करने (उपयोगिता प्रमाणपत्र और पूर्णता प्रमाणपत्र अपलोड करने) का प्रावधान भी पोर्टल में किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/ केसी/ एसके

(Release ID: 2159353)