जनजातीय कार्य मंत्रालय
डीएजेजीयूए के अंतर्गत सेवाओं का अनुकूलन
Posted On:
21 AUG 2025 3:58PM by PIB Delhi
श्रीमती पूनमबेन माडम, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का उद्देश्य जनजातीय बहुल गाँवों में गंभीर बुनियादी ढाँचे के मौजूदा अंतरों को पाटना है। इस मिशन की एक प्रमुख विशेषता इसका अंतर-मंत्रालयी अभिसरण है, जहाँ भारत सरकार के 17 मंत्रालय 25 संकेन्द्रित उपायों के माध्यम से जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए एकजुट होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जो योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय करेगा।
जनजातीय गांवों में डिजिटल समावेशन और विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए तीन मंत्रालयों की निम्नलिखित योजनाओं को 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत शामिल किया गया है:
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क्र.सं.
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क्रियान्वयन एजेंसी
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योजना का नाम
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1
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विद्युत मंत्रालय
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घरों का विद्युतीकरण (नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना - आरडीएसएस)
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2
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नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
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ऑफ ग्रिड कनेक्शन, सौर ऊर्जा योजना
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3
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दूर संचार विभाग (संचार मंत्रालय)
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4जी/5जी नेटवर्क - यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ)
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'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीएजेजीयूए) 17 मंत्रालयों में 25 उपायों को एकीकृत करता है। प्रमुख बहु-क्षेत्रीय उपायों में शामिल हैं:
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क्र.सं.
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मंत्रालय
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गतिविधि
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मिशन लक्ष्य (2024-2028)
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1
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ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)
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प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण (एमओआरडी)
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20 लाख पक्के मकान
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2
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई (एमओआरडी)
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25,000 किमी सड़क
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3
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जल शक्ति मंत्रालय
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जल जीवन मिशन (जेजेएम)
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प्रत्येक पात्र गांव/टोला
लगभग 63000 गांव
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4
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विद्युत मंत्रालय
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नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना - आरडीएसएस
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प्रत्येक अविद्युतीकृत घर और असंबद्ध सार्वजनिक संस्थान (लगभग 2.35 लाख)
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5
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नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
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नई सौर ऊर्जा योजना- पीएम सूर्या
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प्रत्येक अविद्युतीकृत घर और सार्वजनिक संस्थान जो ग्रिड के अंतर्गत नहीं आते हैं।
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6
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
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पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन - पीएम एबीएचआईएम
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1000 एमएमयू
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7
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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आंगनवाड़ी केंद्र- पोषण 2.0 (आईसीडीएस)
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8000 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र (2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र और 6000 आंगनवाड़ी केन्द्रों का अपग्रेडेशन)
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8
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स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय
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समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)
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1000 छात्रावास
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9
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आयुष मंत्रालय
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राष्ट्रीय आयुष मिशन
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ईएमआरएस में 700 पोषण वाटिकाएं
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10
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संचार मंत्रालय
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सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)
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5252 गांव
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11
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पर्यटन मंत्रालय
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जिम्मेदार पर्यटन (स्वदेश दर्शन)
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1000 होम स्टे
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12
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कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
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जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना
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(i) जनजातीय जिलों में कौशल केंद्र (ii) 1000 वीडीवीके और जनजातीय समूहों का प्रशिक्षण
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13
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
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एफआरए पट्टा धारकों को सतत (टिकाऊ) कृषि सहायता (लगभग 2 लाख)
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14
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मत्स्य पालन विभाग
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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
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जनजातीय मछुआरों को सहायता: 10,000 आईएफआर और 1000 सीएफआर
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15
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पशुपालन और डेयरी विभाग
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राष्ट्रीय पशुधन मिशन
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8500 आईएफआर धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता
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16
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पंचायती राज मंत्रालय
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क्षमता निर्माण-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)
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सभी ग्राम सभाएं और उपखंड, जिला और राज्य स्तर पर एफआरए से संबंधित अधिकारी
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17
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
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पीएमएएजीवाई/ टीडी को एससीए
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100 टीएमएमसी - बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्र
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जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालयों/सरकारी विद्यालयों और छात्रावासों का उन्नयन
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एफआरए दावा समर्थन
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17 राज्यों में सिकल सेल रोग के लिए सीओसी
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'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीएजेजीयू) के तहत, समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) को देश में जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1000 आवासीय छात्रावासों के निर्माण का आदेश दिया गया है।
डीएजेजीयूए के कार्यान्वयन के तहत कौशल विकास और आजीविका सहायता को बढ़ावा देने के लिए, संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है:
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क्र.सं.
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क्रियान्वयन एजेंसी
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योजना का नाम
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मिशन लक्ष्य (2024-2028)
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1
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पर्यटन मंत्रालय
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जिम्मेदार पर्यटन (स्वदेश दर्शन)
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1000 होम स्टे
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2
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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
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जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना
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(i) जनजातीय जिलों में कौशल विकास केंद्र
(ii) 1000 वन धन विकास केंद्रों और जनजातीय समूहों का प्रशिक्षण
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3
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
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एफआरए पट्टा धारकों को सतत कृषि सहायता (लगभग 2 लाख)
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4
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मत्स्य पालन विभाग
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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
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जनजातीय मछुआरों को सहायता: 10,000 आईएफआर और 1000 सीएफआर
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5
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पशुपालन और डेयरी विभाग
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राष्ट्रीय पशुधन मिशन
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8500 आईएफआर धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता
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धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत, जनजातीय कार्य मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ नियमित समन्वय बैठकें करता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आदि कर्मयोगी अभियान जैसी पहलों के माध्यम से, मंत्रालय सामुदायिक सहभागिता और भागीदारी को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहा है।
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