खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत प्रोत्साहन उन मामलों में स्वीकार्य हैं जहां योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए आवेदित खाद्य उत्पादों के प्राथमिक प्रसंस्करण सहित विनिर्माण प्रक्रियाओं की पूरी श्रृंखला होती है। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदकों के कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का कुल निर्यात वर्ष 2019-20 के संदर्भ में वर्ष 2024-25 तक 13.23 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ बढ़ा है। यह योजना उद्यान कृषि उत्पादन को सम्मिलित नहीं करती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में कार्यान्वित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 170 आवेदकों की 278 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी गई है। जून 2025 तक प्रोत्साहन के रूप में कुल 1726.60 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है ।

इस योजना से देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में प्रति वर्ष 35 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लगभग 3.39 लाख रोज़गार सृजित किए गए हैं। राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अनुलग्नक

वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग

क्रमांक	राज्य	पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत इकाइयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	38
2	असम	4
3	बिहार	7
4	छत्तीसगढ	1
5	गोवा	1
6	गुजरात	32
7	हरियाणा	9
8	हिमाचल प्रदेश	4
9	जम्मू और कश्मीर	2
10	झारखंड	2
11	कर्नाटक	21
12	केरल	10
13	मध्य प्रदेश	10
14	महाराष्ट्र	41
15	ओडिशा	5
16	पंजाब	9
17	राजस्थान	6
18	तमिलनाडु	20
19	तेलंगाना	13
20	उत्तर प्रदेश	27
21	उत्तराखंड	7
22	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	278

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एचएन/एसके

(Release ID: 2159134)