मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
झारखंड में राष्ट्रीय गोकुल मिशन और पशुधन विकास
Posted On:
20 AUG 2025 2:21PM by PIB Delhi
सरकार, दिसंबर 2014 से देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास कर रही है। झारखंड सहित पूरे देश में देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, गोजातीय जनसंख्या के आनुवंशिक उन्नयन और दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) लागू की गई है। इस योजना का लाभ झारखंड के किसानों सहित देश के सभी डेयरी किसानों को मिल रहा है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत झारखंड सहित पूरे देश में कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के विस्तार सहित स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान (एआई) के दायरे को बढ़ाना और देशी नस्लों सहित उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों के वीर्य से किसानों के घर-द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं (एआई) प्रदान करना है। कार्यक्रम की प्रगति को वास्तविक समय के आधार पर भारत पशुधन/एनडीएलएम (राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन) पर ऑनलाइन अपलोड किया गया है। इसके साथ ही कृत्रिम गर्भाधान और कार्यक्रम से लाभान्वित किसानों की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। झारखंड में अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 26.87 लाख पशुओं को शामिल किया गया है, 36.06 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 18.20 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
- लिंग-सॉर्टेड वीर्य: देश में केवल मादा बछड़ों के उत्पादन के लिए 90 प्रतिशत सटीकता के साथ लिंग-सॉर्टेड वीर्य (लिंग-विभेदित वीर्य) उत्पादन की शुरुआत की गई है। लिंग-सॉर्टेड वीर्य का उपयोग न केवल दूध उत्पादन बढ़ाने में, बल्कि आवारा पशुओं की संख्या को सीमित करने में भी एक क्रांतिकारी बदलाव है। देश में पहली बार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित सुविधाओं ने देशी गायों की नस्लों के लिंग-सॉर्टेड वीर्य का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। इस तकनीक का लाभ झारखंड राज्य के किसानों सहित सभी डेयरी किसानों को मिल रहा है।
लिंग-सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अंतर्गत देशी नस्लों के लिंग-सॉर्टेड वीर्य को बढ़ावा दिया जाता है। इस घटक के अंतर्गत, सुनिश्चित गर्भधारण पर लिंग-सॉर्टेड वीर्य की लागत का 50 प्रतिशत तक प्रोत्साहन किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक झारखंड में लिंग-सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करके कुल 5,635 कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके हैं।
- ग्रामीण भारत में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों/बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (मैत्री) को प्रशिक्षण और साजो सामान मुहैया करना: इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों/मैत्री को किसानों के घर-द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। पिछले 4 वर्षों के दौरान झारखंड में 1,068 मैत्री प्रशिक्षित और साजो सामान उपलब्ध कराए गए हैं।
- संतति परीक्षण और वंशावली चयन कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों के जनसंख्या बढ़ाना है, जिनमें देशी नस्लों के सांड भी शामिल हैं। गिर, साहीवाल नस्लों के मवेशियों और मुर्रा, मेहसाणा नस्लों की भैंसों के लिए संतान परीक्षण किया जाता है। वंशावली चयन कार्यक्रम के अंतर्गत राठी, थारपारकर, हरियाणा, कांकरेज नस्लों के मवेशियों और जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्लों की भैंसों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पैदा होने वाले रोगमुक्त, उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले देशी नस्लों के सांडों को देश भर के वीर्य केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाता है। इन उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों से उत्पादित वीर्य की खुराक झारखंड सहित सभी राज्यों में गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में योगदान दे रही है।
- देशी नस्लों के वीर्य सहित वीर्य उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए वीर्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाना। वीर्य केंद्रों में उत्पादित उच्च आनुवंशिक गुणधर्म वाले, रोगमुक्त वीर्य की खुराक झारखंड सहित सभी राज्यों के लिए उपलब्ध है।
- इस योजना के तहत झारखंड सहित सभी राज्यों में देशी गोजातीय नस्लों के महत्व के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रजनन शिविर, दूध उत्पादन प्रतियोगिता, बछड़ा रैलियां, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशाला, सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया है।
- नस्ल गुणन फार्म (बीएमएफ) की स्थापना के घटक के अंतर्गत विभाग ने 132 बीएमएफ स्वीकृत किए हैं। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इस घटक को बंद कर दिया गया है। झारखंड राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण, राज्य में नस्ल गुणन फार्म स्थापित नहीं किए जा सके हैं।
- इस योजना के अंतर्गत, देश भर में 16 "गोकुल ग्राम" स्थापित करने के लिए धनराशि जारी की गई है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और समग्र रूप से देशी गोजातीय नस्लों का संरक्षण और विकास करना है। संशोधित और पुनर्गठित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 2021-22 से 2025-26 तक इस घटक को बंद कर दिया गया है। झारखंड राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण, राज्य में गोकुल ग्राम की स्थापना नहीं की जा सकी है।
पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित कर रहा है। इसके तीन घटक हैं:
(i) खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के खिलाफ टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी);
(ii) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण इसके उप-घटक हैं
(क) क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) और पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) के खिलाफ टीकाकरण के लिए गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएडीसीपी);
(ख) पशु चिकित्सालय और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण - मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (ईएसवीएचडी-एमवीयू) और
(ग) राज्य की प्राथमिकता वाली बीमारियों जैसे लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी), रेबीज आदि के खिलाफ टीकाकरण के लिए पशु रोग नियंत्रण (एएससीएडी) के लिए राज्यों को सहायता, प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण और पशु वध मुआवजा आदि।
(iii) जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की बिक्री के लिए पीएम-किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के माध्यम से एक नया घटक पशु औषधि को एलएचडीसीपी योजना में जोड़ा गया है। 2025 के दौरान, जुलाई तक झारखंड राज्य में इस योजना के तहत 24.23 लाख एफएमडी, 57.94 लाख एलएसडी, 15,580 ब्रुसेलोसिस, 4113 सीएसएफ और 52370 पीपीआर टीकाकरण किए गए हैं।
एलएचडीसीपी योजना के अंतर्गत सरकार किसानों के घर-घर तक रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, लघु शल्य चिकित्सा, दृश्य-श्रव्य सहायता और विस्तार सेवाओं सहित पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की स्थापना को समर्थन दे रही है। अब तक, झारखंड राज्य में 236 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां काम कर रही हैं और 66,525 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा 1,01,907 पशुओं का उपचार किया गया है।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने 20 अगस्त, 2025 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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(Release ID: 2158555)