ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

 

1. ਕਿਸਾਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਈਆਰਪੀ-ਸਮਰੱਥ ਕਨਵਰਜੈਂਸ: ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਕੇ), ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵੰਡ, ਪੀਡੀਐੱਸ ਆਊਟਲੇਟਸ, ਐੱਲਪੀਜੀ/ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਪੀਐੱਮ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ), ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਈਆਰਪੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿੰਕੇਜ: ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

 

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ  ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਕੇ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 36,592 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

• ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 47,918 ਪੈਕਸ ਨੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

• ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐੱਮਬੀਜੇਕੇ) ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 762 ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਬੀਜੇਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
• ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 (ਸੀਸੀ2) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਮੌਜੂਦਾ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 117 ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪੰਪ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ PACS ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (ਓ ਐਂਡ ਐੱਮ) ਲਈ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 539 ਪੈਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਦਾ ਗਠਨ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,100 ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,117 ਐੱਫਪੀਓ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਈਆਰਪੀ ਸਮਰੱਥ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਡਿਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ, ਪੀਐੱਮਬੀਜੇਕੇ, ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਕੇ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਐੱਨਸੀਡੀ): ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਏਪੀਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਆਡਿਟ ਪਾਲਣਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
• ਈਆਰਪੀ/ਐੱਮਆਈਐੱਸਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਈਆਰਪੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਲੋਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੌਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਸੀਸੀਬੀ/ਐੱਸਟੀਸੀਬੀ/ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਆਰਸੀਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਸਹਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕਿਂਗ ਢਾਂਚਾ: ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ, ਸ਼ਾਸਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੀਅਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ।
• ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐੱਸਓਪੀ): ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਐੱਸਓਪੀਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ: ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ। ਨਾਬਾਰਡ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਆਈਸੀ), ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਸਐੱਲਆਈਸੀਅਤੇ ਡੀਐੱਲਆਈਐੱਮਸੀ), ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਸੀਡੀਸੀ) (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ), ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਸੀਡੀਸੀ) (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪੌਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ "ਪੈਕਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ" ਅਤੇ "ਆਈਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ

(Release ID: 2158262) Visitor Counter : 4