ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਟੀਏ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੌਡਿਊਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼, ਟੈਲੀਕੌਮ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ (NLP) ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਜ ਸੰਪਰਕ, ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NICDP) ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਰੀਡੋਰਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ (ਡੀਈਐੱਚ) ਅਤੇ ਈ-ਕੌਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ (ਈਸੀਈਐੱਚ) ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਸਹਿਤ ਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਈਪੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 590 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਈ-ਕੌਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ (ਈਸੀਈਐੱਚ) ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਈ-ਕੌਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਕੌਮਰਸ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੜ-ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਸਐੱਮਈਜ਼, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਸੀਈਐੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਔਫ-ਪੋਰਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 22.08.2024 ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 14/2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਈਸੀਈਐੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 21 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ 54 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸੇਲੇਟਰ (ਐੱਲਆਈਐੱਨਏਸੀ), ਐੱਮਆਰਆਈ, ਸੀਟੀ-ਸਕੈਨ, ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ, ਸਟੈਂਟ, ਡਾਇਲਾਇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸੀ-ਆਰਮਜ਼, ਕੈਥ ਲੈਬ, ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫ, ਐੱਮਆਰਆਈ ਕੌਇਲ ਆਦਿ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਪੋਰਟਰ ਤੋਂ ਨੈੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 2014-15 ਵਿੱਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 2.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਇੰਪੋਰਟਰ (-1930 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ (2280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ ਅਭਿਜੀਤ ਨਾਰਾਇਣਨ/ ਇਸ਼ਿਤਾ ਬਿਸਵਾਸ

(Release ID: 2158261)