नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2025

 

"नॅशनल प्रोग्राम ऑन ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बॅटरी स्टोरेज" या उपक्रमाअंतर्गत भारत सरकारने मे 2021 मध्ये PLI ACC योजनेला मान्यता दिली होती.या प्रकल्पाचा खर्च निर्मिती होऊन बाजारात येण्यापूर्वीच्या दोन  वर्षांच्या कालावधीनंतरच्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 50 GWh क्षमतेसाठी 18,100 कोटी रुपये इतका आहे. PLI ACC योजनेचा उद्देश देशांतर्गत सेल्सचे उत्पादन वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि सेल्सच्या निर्मितीचा एकूण खर्च कमी करणे हा आहे. 

50 GWh ACC क्षमतेपैकी, 40 GWh ACC क्षमतेसाठी आधीच चार लाभार्थी कंपन्यांना दोन फेऱ्यांमध्ये परवानगी देण्यात आली आहे. 40 GWh क्षमता ही अंतिम वापरासाठी जरुरीची आहे आणि ग्राहक़ोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, रेल्वे, संरक्षण इत्यादी व्यतिरिक्त ई-वाहने आणि स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमसह कोणत्याही प्रकारासाठी  वापरली जाऊ शकते. शिवाय, ग्रिड स्केल स्टेशनरी स्टोरेजच्या  (GSSS)  वापरासाठी 10 GWh क्षमता राखून ठेवण्यात आली आहे.

ही माहिती अवजड उद्योग आणि पोलाद राज्यमंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली. 

 

शैलेश पाटील/संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2158204)