नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2025

केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ ) योजनेचे मध्यावधी मूल्यांकन केले आहे. कृषी आर्थिक संशोधन केंद्र (AERC), पुणे यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये योजनेची  प्रगती आणि कामगिरीचे मूल्यांकन केले, लाभार्थ्यांकडून अभिप्राय घेतले आणि  सुधारणा सुचवल्या. मूल्यांकनात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, शेती साठवणूक क्षमतेत वाढ, कापणीनंतर वाढ आणि कृषी उत्पादनांसाठी मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती आणि कृषी उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या बाबतीत योजनेचा सकारात्मक परिणाम अधोरेखित करण्यात आला. अभ्यासाच्या निकालांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

i. एआयएफच्या 31% युनिट्सनी सरकारी अनुदानाचा देखील लाभ घेतला. अशा प्रकारे,  एआयएफ अंतर्गत अभिसरणाचा  त्यांना फायदा झाला .

ii.  एकूण युनिट्सपैकी सुमारे 85% युनिट्सना एआयएफ कर्जाची उपलब्धता हे युनिट सुरू करण्यामागचे मुख्य कारण होते.

iii. एआयएफ युनिट्सच्या प्रकल्प खर्चाच्या सरासरी  40% एआयएफ कर्जाद्वारे भरण्यात आले.

iv. सुमारे 70% युनिट्सनी नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कर्ज घेतले आहे.

v. एआयएफ युनिटच्या कामकाजामुळे  निर्माण झालेला रोजगार हा कमी व्यग्र हंगामाच्या तुलनेत व्यग् हंरगामात अधिक होता. व्यग्र हंगामात  प्रति युनिट नियुक्त व्यक्तीची सरासरी संख्या 11 असल्याचे आढळून आले. ही सरासरी राजस्थानमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 27 आणि महाराष्ट्र राज्यात सर्वात कमी म्हणजे 5  होती.

vi. कृषी प्रक्रिया युनिट्सच्या बाबतीत प्रति युनिट नियुक्त व्यक्तीची संख्या जास्त होती.

vii. नमुना एआयएफ गोदामे , कोल्ड स्टोरेज युनिट्स आणि सायलो द्वारे निर्मित  एकूण क्षमता सुमारे  879 हजार मेट्रिक टन आहे. तसेच, या युनिट्सनी एकूण 2900 हजार चौरस फूट क्षेत्र व्यापले आहे.

viii. एकूण प्रतिसादांवरून एआयएफ युनिट्सच्या उत्पादनांची/सेवांची समाधानकारक मागणी आणि या युनिट्समधून मिळणारे समाधानकारक उत्पन्न दिसून येते.

ix. बहुतांश युनिट्स ग्रामीण भागात आहेत जी  कृषी उत्पादन क्षेत्रांच्या जवळ असल्याचे दर्शवितात आणि सुमारे 54% प्रतिसादकर्त्यांना वाटते की एआयएफ युनिट्समुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे आणि त्यापैकी बहुतेकांनी असे नोंदवले की उत्पन्नात वाढ खूप जास्त आणि समाधानकारक होती.

x. सुमारे 54% प्रतिसादकर्त्यांच्या मते  एआयएफ सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.

30 जून 2025 पर्यंत, एआयएफ अंतर्गत  1,13,419  प्रकल्पांसाठी 66,310 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या मंजूर प्रकल्पांमुळे कृषी क्षेत्रात 107,502 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. एआयएफ अंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये 30,202 कस्टम हायरिंग सेंटर, 22,827  प्रक्रिया युनिट, 15,982 गोदामे,  3,703 सॉर्टिंग आणि ग्रेडिंग युनिट, 2,454 शीतगृह प्रकल्प, सुमारे 38,251 इतर प्रकारचे कापणीनंतरचे व्यवस्थापन प्रकल्प आणि व्यवहार्य सामुदायिक कृषी  मालमत्ता यांचा समावेश आहे.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

 

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2158186) आगंतुक पटल : 16