नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2025

केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला अमेरिकेने भारतातील सागरी उत्पादनांसह काही वस्तूंच्या आयातीवर  केलेल्या  व्यापार संदर्भात उपाययोजनांची माहिती आहे, ज्यामध्ये स्वच्छताविषयक अनुपालन आणि स्थिरता संबंधी आवश्यकतांचा समावेश आहे. हे उपाय अनेक व्यापारी भागीदारांना लागू आहेत आणि ते केवळ भारतासाठी नाहीत. आंध्र प्रदेशसह भारतीय  सागरी खाद्य निर्यातीवरील समग्र प्रभाव , उत्पादनातील भिन्नता, मागणीची स्थिती, गुणवत्ता मानके आणि निर्यातदार आणि आयातदारांमधील करार व्यवस्था यासारख्या घटकांच्या संयोजनाद्वारे निर्धारित होतात.

सरकार सागरी खाद्य  निर्यातदार, उद्योग संघटना, उद्योजक आणि राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागांशी सल्लामसलत करून, मच्छीमार, सागरी खाद्य प्रक्रियाकर्ते  आणि निर्यातदारांच्या कल्याणाला प्राधान्य देत आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि मत्स्यपालन आणि जलशेती पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत, सरकार मासेमारी बंदरे आणि मासेमारी केंद्रांचे उन्नतीकरण , आधुनिक पोस्ट-हार्व्हेस्ट, शीतगृह  साखळी आणि प्रक्रिया सुविधांचा विकास, री सर्क्युलेटरी अ‍ॅक्वाकल्चर सिस्टम्स (RAS) आणि बायोफ्लॉक सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब, गुणवत्ता चाचणी आणि निदान प्रयोगशाळा, निर्यात-केंद्रित प्रजातींचा प्रचार इत्यादींसह मत्स्यपालन पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती आणि बळकटीकरणाला सहकार्य करत  आहे.

सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण निर्यातदार नोंदणी, गुणवत्ता मानक-निश्चिती, आयातदारांशी संपर्क, क्षमता-बांधणी कार्यक्रम आणि व्यापार मेळे, प्रदर्शने आणि खरेदीदार-विक्रेता बैठकांमध्ये सहभाग याद्वारे सागरी खाद्य निर्यातीला प्रोत्साहन देते.

अमेरिकन बाजारपेठेसह विविध निर्यात बाजारपेठांमध्ये भारतीय सागरी खाद्याचा  शाश्वत आणि विनाखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार पीएमएमएसवाय अंतर्गत सागरी सस्तन प्राण्यांचा साठा मूल्यांकन प्रकल्प राबवत आहे आणि कोळंबी ट्रॉलर्समध्ये टर्टल एक्सक्लुडर डिव्हाइसेस (TEDs) बसवण्यास पाठिंबा देत आहे. पीएमएमएसवाय मासेमारांची उपजीविका सुरक्षित करण्यासाठी समुद्री पशुपालन, कृत्रिम रीफ स्थापना आणि इतर जैवविविधता संवर्धन उपायांना देखील समर्थन देते. प्रजाती आणि बाजार विविधतेसह या प्रयत्नांचा उद्देश निर्यात प्रवेश राखणे, उपजीविकेचे रक्षण करणे आणि भारताच्या सागरी क्षेत्राची दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता सुनिश्चित करणे हा आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय जॉर्ज कुरियन यांनी 19 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती  दिली.

 

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2158152)