सरकार प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात्, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, संपूर्ण देश के लिए 14 खरीफ फसलों सहित 22 अधिसूचित कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। सीएसीपी एमएसपी की सिफारिश करते समय, भूमि, जल और उत्पादन के अन्य संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम-से-कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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